मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ वाहनों तथा ट्रेलर में अधिकतम तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता सरंक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए सरकार एक नया कानून बना रही है।
कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जंग के बीच मोदी सरकार ने बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए करीब 200 टीमों का गठन किया गया है।
बेनामी सौदे रोकने के लिए बनाया गया नया बेनामी सौदा (निषेध) कानून एक नवंबर से लागू होगा। इसके तहत सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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