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Nabard to raise Rs 55,000 crore from market in FY20

Nabard 2019-20 में बाजार से जुटाएगा 55,000 करोड़ रुपए, कृषि और ग्रामीण विकास पर होगा खर्च

बिज़नेस | Jul 12, 2019, 02:10 PM IST

नाबार्ड दीर्घकालीन बांड के जरिये कोष जुटाता है। इन बांडों की अवधि सामान्य तौर पर 10 से 15 साल होती है।

RBI

NHB और नाबार्ड में सरकार ने हासिल की 100 प्रतिशत हिस्‍सेदारी, RBI ने बेचा अपना शेयर

बिज़नेस | Apr 25, 2019, 11:31 AM IST

यह कदम दूसरी नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुरूप उठाया गया है।

NABARD

88% ग्रामीण परिवारों के पास है बचत बैंक खाता, औसत वार्षिक आय है 1,07,172 रुपए

बिज़नेस | Aug 17, 2018, 09:19 AM IST

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए चलाए गए वित्तीय समावेशन अभियान का व्यापक लाभ हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के 88.1 प्रतिशत परिवारों के पास बचत खाते हैं।

nabard

देश में नाबार्ड एकमात्र ऐसी संस्था जिसका NPA है शून्य, कृषि कर्ज लेकर नहीं भागते किसान

बिज़नेस | Jun 17, 2018, 06:55 PM IST

ष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के मुख्य महाप्रबंधक एसके बंसल ने आज दावा किया कि देश में नाबार्ड ही एक ऐसी संस्था है, जिसकी गैर निष्पादन अस्तियां (एनपीए) शून्य हैं।

उत्तर प्रदेश में दौड़ेगा विकास का पहिया, योगी ने नाबार्ड से मांगी 10 हजार करोड़ रुपये का ऋण

उत्तर प्रदेश में दौड़ेगा विकास का पहिया, योगी ने नाबार्ड से मांगी 10 हजार करोड़ रुपये का ऋण

बिज़नेस | Nov 17, 2017, 08:09 PM IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रीय कृषि एवं भूमि विकास बैंक (नाबार्ड) से 10 हजार करोड़ रुपये की मांग की।

NABARD ने भी मिलाया RBI के सुर में सुर, कहा- सिर्फ जरूरतमंद किसानों के लिए ही हो कर्जमाफी

NABARD ने भी मिलाया RBI के सुर में सुर, कहा- सिर्फ जरूरतमंद किसानों के लिए ही हो कर्जमाफी

बिज़नेस | Apr 12, 2017, 10:11 AM IST

NABARD ने RBI के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किसानों की कर्जमाफी नैतिक संकट है। NABARD के अनुसार, इस तरह की सुविधाएं केवल जरूरतमंदों को ही दी जानी चाहिए।

सस्ते मकानों के बाजार में उतरने की है नाबार्ड की योजना, कृषि ऋण माफी को बताया गलत

सस्ते मकानों के बाजार में उतरने की नाबार्ड की योजना, कृषि ऋण माफी को बताया गलत

बिज़नेस | Apr 11, 2017, 08:50 PM IST

नाबार्ड की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत बनने वाले मकानों के लिए वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराने की है।