पूसा कृषि विज्ञान मेले के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में कोई सरकार किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कानून बनाने की गलती नहीं कर सकती
कृषि मंत्री के मुताबिक देश में गेहूं व धान की खरीद तो एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर होती थी, लेकिन दलहन व तिलहन की खरीद की व्यवस्था नहीं थी, केंद्र सरकार ने किसानों को आय समर्थन के लिए इन्हें भी एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था की है, जिससे दलहन की पैदावार बढ़ाने में मदद मिली है।
इस वर्ष एसएफएसी को 566 एफपीओ बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है और इस दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। सरकार का 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य और इस पर 6,850 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना।
मंत्री समूह के साथ 22 जनवरी को किसान यूनियनों के साथ आखिरी दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री तोमर ने साफ कहा कि नये कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर डेढ़ साल तक रोक लगाने के सरकार के प्रस्ताव पर जब किसान यूनियन सहमत होंगे तभी उनके साथ बातचीत होगी।
पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के नाती और अखिल भारतीय किसान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया।
सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। ये बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले दोनो पक्षों में कई दौर की बात हो चुकी है हालांकि अभी तक कोई हल नहीं निकला है।
सरकारी बैंकों (PSBs) ने अप्रैल 2014 और सितंबर 2017 के बीच 2.42 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी।
वैश्विक कारोबार में बढ़ते संरक्षणवाद के बीच मंगलवार को आयोजित विश्व व्यापार संगठन (WTO) की औपचारिक बैठक में अमेरिका और चीन सहित 52 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
लीक हुए पैराडाइज दस्तावेजों में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा का नाम आने पर उन्होंने कहा कि किसी भी ‘निजी उद्देश्य’ से कोई लेन-देन नहीं किया गया।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति गठित की है
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान रिकॉर्ड 8,231 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया।
मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
सरकार ने 21.54 लाख टैक्सपेयर्स के ऊपर बकाया टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। इन लोगों पर 100 रुपए या इससे कम का टैक्स बकाया है।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रालयी समिति की अगले हफ्ते हो रही बैठक में नई औद्योगिक संबंध संहिता और पारिश्रमिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
साऊदी अरब के किंग सलमान अपनी एशिया यात्रा के दौरान बुधवार को इंडोनेशिया पहुंचे। वह अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कैश विड्रॉल की अधिकतम सीमा एक जनवरी से हटाई जा सकती है, क्योंकि रोजाना 25-30 करोड़ नोट छापे जा रहे हैं।
शुक्रवार को संसद में बताया गया कि सरकार ने प्लास्टिक करेंसी नोट छापने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद शुरू कर दी गई है।
ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि देश में 34 सौर पार्कों की मंजूरी दी गई है और वर्ष 2022 तक देश में एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है
केंद्रीय मंत्री अब 500 करोड़ रुपए तक के गैर योजना व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेंगे। अभी तक यह सीमा 150 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
विदेश मंत्रालय को पैसे देने में कंजूसी करने के मामले में संसद की एक समिति ने वित्त मंत्रालय की खिंचाई की है। इससे विभिन्न देशों में साख कम हुई है।
लेटेस्ट न्यूज़
