हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्युअल समय पर न कराने से आपको मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति आने पर भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही टैक्स छूट का भी फायदा नहीं मिलेगा।
इंश्योरटेक कंपनी प्लम की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि करीब 59 प्रतिशत लोग अपनी सालाना टेस्ट छोड़ देते हैं। भारत के विशाल वर्कफोर्स का सिर्फ 15 प्रतिशत ही अपने नियोक्ताओं से स्वास्थ्य बीमा सहायता हासिल करता है।
भारत में दवाओं की महंगाई के चलते बहुत से रोगी सही इलाज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसी के चलते देश में जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां 90 प्रतिशत सस्ती दवाएं मिलती हैं।
भारत की अग्रणी आईटी-सक्षम स्वास्थ्य सेवा कंपनी MyDentalPlan ने रीटेल विस्तार रणनीति के तहत 4,000 से अधिक क्लीनिक को जोड़ने का ऐलान किया है।
आईटीसी ने कहा कि उसने अपने सप्लाई चेन पार्टनर्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज का विस्तार किया है।
ईएसआई लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। ईएसआई लाभार्थियों के लिए मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज के लिये जा सकता है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये सालाना की मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती है।
इरडा के निर्देश के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की चार सरकारी बीमा कंपनियों ने एक लाख लोगों को मानसिक रोग बीमा कवर दिया है।
रूटमैटिक के सीईओ सुरजीत दास ने देश में स्टार्टअप की शानदार वृद्धि के मद्देनजर स्टार्टअप तथा एसएमई के लिए एंजल कर समाप्त करने की मांग की।
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत भुगतान के दावों में ‘अनावश्यक प्रताड़ना’ से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से एक महीने के भीतर भुगतान करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का तेजी से गठन करने के लिए कहा है।
मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमटीएएल) ने चिकित्सा उपकरण शोध एवं विकास (आरएंडडी) केंद्रों को
केंद्रीय पुलिस बलों के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स को कैबिनेट के इस फैसले का फायदा मिलेगा
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री, रिटेलर के लिए मार्जिन कम किए जाने के विरोध में मेडिकल स्टोर्स के बंद रखने का ऐलान किया है।
GST लागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आ सकती है। GST रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है।
औषधि मूल्य नियामक (NPPA) ने 19 चिकित्सा उपकरणों के दाम की निगरानी रखने के लिए एक नए फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया है।
EPFO के चार करोड़ अंशधारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अब वे अपने ईपीएफ एकाउंट से बीमारी के इलाज के लिए बिना मेडिकल सर्टीफिकेट दिए पैसा निकाल सकते हैं।
पीएमओ फार्मास्युटिकल्स विभाग पर जल्द चिकित्सा उपकरण नीति लाने का दबाव बना रहा है। इससे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें एफडीआई आकर्षित किया जा सकेगा।
ESIC के तहत आपने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इससे 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
हेल्थ इंश्योरेंस के महत्व को मौजूदा समय में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महंगे इलाज से न केवल आपकी जेब खाली हो सकती है बल्कि कर्ज के बोझ से भी दब सकते हैं
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम (FCI) के करीब 35,000 कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
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