प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय बंदरगाहों की कुल क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और पोतों का औसत ‘टर्न-अराउंड टाइम’ 44 घंटे से घटकर अब 26 घंटे पर आ गया है।
देश भर में बुनियादी ढांचे का तेजी के साथ विकास करने के लिये गति शक्ति योजना की शुरुआत हुई है, इससे लॉजिस्टिक की लागत घटाने और रोजगार के नये अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।
इस लाजिस्टिक्स नीति का मकसद पांच साल में देश में लाजिस्टिक की लागत को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 13 प्रतिशत से कम करके आठ प्रतिशत पर लाना है।
पिछले साल, देहलीवेरी ने सॉफ्टबैंक विजन फंड के नेतृत्व में आयोजित फंडिंग राउंड में 2766.82 करोड़ रुपये की राशि जुटाने की घोषणा की थी।
इस नई नीति का लक्ष्य कारोबारियों के लिए उच्च लेनदेन लागत को कम करना भी है। इसमें एक केंद्रीय पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है
इस रिपोर्ट को तैयार करने में 775 भारतीय प्रतिष्ठानों और 85 वैश्विक कंपनियों को शामिल किया गया। यह रिपोर्ट 19 उद्योग क्षेत्रों और 14 भौगोलिक स्थानों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है।
राजस्व विभाग जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल को फास्टैग प्रणाली और लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है।
आलकार्गो लॉजिस्टिक्स अगले दो साल के दौरान महत्वपूर्ण गंतव्यों पर चार लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना पर 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 2025 तक 500 अरब डॉलर का निवेश होगा क्योंकि भारत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आकर्षक ठिकाना बन गया है।
देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में 30 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। टीमलीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी।
देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में 30 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। टीमलीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी।
वैश्विक खाद्य सम्मेलन वर्ल्ड फूड इंडिया में कंपनियों की ओर से देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 11.25 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।
देश में निकट भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग, रियर एस्टेट, संगठित खुदरा, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, परिवहन और लाजिस्टिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने की क्षमता है।
अडानी ग्रुप की लॉजिस्टिक शाखा अडानी पोर्ट्स एंड सेज को मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 27 फीसदी वृद्धि के साथ 1,179 करोड़ रुपए रहा।
विमान में चढ़ने से पहले हवाई यात्रियों के बोर्डिंग पास का एक भाग फाड़कर रखने की जरूरत नहीं होगी। बीसीएएस ने इस परंपरा को खत्म करने का आदेश दिया
सॉफ्टबैंक समर्थित कंपनी Snapdeal अपने ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और पेमेंट ऑपरेशन में से तकरीबन 600 कर्मचारियों की छंटनी अगले कुछ दिनों में करने जा रही है।
इस त्योहारी सीजन में अस्थाई नौकरियों में 20 से 25 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। नए टैलेंट जोड़ कर कंपनियां बढ़ती मांग को पूरा करने की तैयारी कर रही हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के लिए सरकार माल ढुलाई के परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग करेगी।
देश में ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अगले कुछ सालों में ई-वाणिज्य कंपनियों द्वारा छह से आठ अरब डॉलर का निवेश किए जाने की उम्मीद है।
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