स्टार्टअप को IPR का लाभ उठाने के लिए अब मात्र एक मान्यता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। स्टार्टअप को अब डीआईपीपी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत होगी।
अमेरिका के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि नई बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति नवोन्मेष को गति देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
यूएस चैंबर आफ कामर्स ने भारत की नई IPR नीति का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे कई बढ़ें ढांचागत बदलाव होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की पहली राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे ट्रेडमार्क पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है।
अमेरिका ने इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी (आईपी) रूपरेखा को लेकर उल्लेखनीय सुधारों के अभाव में भारत को अपनी प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में बरकरार रखा।
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