Friday, March 29, 2024
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चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद, अधिया ने दिया आज ये बयान

चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद, अधिया ने दिया आज ये बयान

बिज़नेस | Jul 06, 2018, 05:01 PM IST

वित्त सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी और ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

GST की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाएगी सरकार, रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने पर है जोर

GST की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाएगी सरकार, रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने पर है जोर

बिज़नेस | Jun 26, 2018, 07:52 PM IST

सरकार की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की योजना है। इस बीच उसने कहा है कि यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुचारू ढंग से काम कर रही है और अब उसका जोर रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने पर रहेगा।

GST परिष्‍ाद की बैठक में चीनी पर सेस और डिजिटल भुगतान की छूट पर नहीं हुआ फैसला, आएगा सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म

GST परिष्‍ाद की बैठक में चीनी पर सेस और डिजिटल भुगतान की छूट पर नहीं हुआ फैसला, आएगा सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म

बिज़नेस | May 04, 2018, 05:24 PM IST

माल एवं सेवा (जीएसटी) परिषद ने शुक्रवार को अपनी 27वीं बैठक में यह फैसला किया है कि रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन को बढ़ाने के लिए कारोबारियों के लिए एक सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म पेश किया जाएगा।

जीएसटी व्‍यवस्‍था में एक अप्रैल से शुरू होगा ई-वे बिल, कारोबारियों से पोर्टल पर पंजीकरण कराने को कहा

जीएसटी व्‍यवस्‍था में एक अप्रैल से शुरू होगा ई-वे बिल, कारोबारियों से पोर्टल पर पंजीकरण कराने को कहा

बिज़नेस | Mar 28, 2018, 04:19 PM IST

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्‍यवस्‍था के तहत ई-वे बिल सेवा शुरू होने में केवल तीन दिन शेष हैं, इसे देखते हुए सरकार ने कारोबारियों एवं ट्रांसपोर्टरों को ई-वे पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए कहा है।

सरकार 18 लाख संदिग्‍ध जमाकर्ताओं से पूछेगी सवाल, सॉफ्टवेयर की मदद से CBDT करेगा बैंक जमा की जांच

सरकार 18 लाख संदिग्‍ध जमाकर्ताओं से पूछेगी सवाल, सॉफ्टवेयर की मदद से CBDT करेगा बैंक जमा की जांच

बिज़नेस | Jan 31, 2017, 06:42 PM IST

18 लाख संदिग्‍ध जमाकर्ताओं की पहचान करने के बाद बैंक खातों में जमा हुई बड़ी धनराशि का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार अब डाटा एनालिटिक्‍स का उपयोग करेगी।

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