केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 29,610 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। अब, डेयरी सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के तहत तीन प्रतिशत की ब्याज छूट का लाभ उठा पाएंगी।
भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 को Matritva Vandana Yojana की शुरुआत की थी। पीएम मातृत्व वंदना योजना का उठाने के लिए गर्भवती महिलाओं की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।
ट्रेजरी बिलों के माध्यम से सरकार वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए फंड जुटाती है। जैसे कि अस्पताल, सड़क, राजमार्ग आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचों का निर्माण। जब आप टी-बिल में निवेश करते हैं तो इसका मतलब आप सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं।
यूपी सरकार ने गरीब घर की बेटियों की शादी के लिए 'शादी अनुदान योजना' योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों के विवाह के लिए परिवार को आर्थिक मदद देती है।
अलग-अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
सरकार ने हाल ही में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग-अलग पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है।
एक हितग्राही अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकता है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि में 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना जाएगा। इससे यह आशय है कि पशुपालक एक बार में 50 पशुओं का बीमा करा सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक कई सरकारी योजनाओं के जरिए किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं पीएम मोदी की सरकार द्वारा पेश की गई कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना और किसान पेंशन योजना जैसी कुल 85 योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का ऐलान किया है।
'समर्थ' योजना के तहत 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को नए हुनर सिखाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को वस्त्र उद्योग क्षेत्र से जुड़े कामों में दक्ष बनाना और क्षमता निर्माण करना है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।
List of Government Schemes in Hindi: नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनका सीधा-सीधा लाभ भारत की जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी कई ऐसी योजनाएं है
केंद्र ने आज सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा और तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी है।
केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार 12 लाख तक सालाना आय वालों के लिए एक आसान नियमों वाली ऐसी इक्विटी सेविंग्स स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिस पर टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा।
सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने देश भर में छोटे कस्बों में बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग (कॉल सेंटर) के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दी है
सरकार एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फोरम बनाने पर विचार कर रही है। इसके जरिए सभी सरकारी लाभ स्थानांतरित किए जाएंगे। इलाज कराने की सुविधा भी होगी शामिल।
केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।
दालों के दामों में हाल के उछाल को देखते हुए सरकार ने बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इसके तहत 1.5 लाख टन दालों की सरकारी खरीद की जाएगी।
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