सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा।
नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।
मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।
वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।
कोई दुकानदार किसी सामान के एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) से ज्यादा कीमत वसूलता है, तो ग्राहक मोबाइल एप के जरिए सीधे सरकार से शिकायत कर सकता है।
सरकार ने मंत्रालयों और विभागों के लिए एक Online Shopping के लिए प्लेटफॉर्म की शुरूआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारी खरीदारी में पारदर्शिता लाना है।
लेटेस्ट न्यूज़