रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया है कि नागरिकों के लिए अच्छी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए ‘काम का अधिकार’ कानून बनाना चाहिए।
सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर विकास कार्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और रोजगार सृजित होंगे।
पिछले चार साल के दौरान प्रतिदिन 550 नौकरियां 'गायब' हुई हैं। यदि यही रुख जारी रहा तो 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे।
वोडाफोन अपने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की संभावना तलाश रही है। 2018 तक अपने कुल स्टाफ में महिलाओं की संख्या 33 फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
सरकार ने कहा कि पीपीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रस्तावों के तहत सिर्फ ईपीएफ में किए गए योगदान पर जो ब्याज मिलेगा वही टैक्स के दायरे में होगा।
एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दावा किया है कि टेक्नोलॉजी और मशीनों के बढ़ते विकास के चलते 30 वर्षों में दुनिया के आधे लोगों की नौकरी छीन जाएंगी।
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