नए नियम के तहत दवा निर्माता कंपनियों को दवाओं पर H2/QR कोड लगाना ज़रूरी होगा। दवा का प्रॉपर और जेनरिक नाम, ब्रांड और निर्माता का नाम और पता, बैच नंबर, दवा की मैन्यूफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट की जानकारी भी देनी होगी।
भारत में दवाओं की महंगाई के चलते बहुत से रोगी सही इलाज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसी के चलते देश में जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां 90 प्रतिशत सस्ती दवाएं मिलती हैं।
सरकार ने 80 से ज्यादा दवाओं के दाम घटा दिए है। इन दवाओं में डायबिटीज, इंफेक्शन और थायरायड जैसी बिमारियों के इस्तेमाल में आने वाली दवाइंयों के नाम शामिल है।
दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर को 2017 के एक व्हाट्सअप चैट के आधार पर ही NCB ने पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारों की माने तो व्हाट्सएप चैट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत में ‘डीसरेम’ ब्रांड नाम के तहत ये दवा जुलाई से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी
कंपनी 20,000 के सेट में 10,000 शीशियों की आपूर्ति हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में करेगी।
रेमडेसिवीर के जेनेरिक संस्करण की भारत में ब्रिकी ‘कोविफोर’ ब्रांड नाम से की जाएगी
कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि फैबीफ्लू कोविड-19 के उपचार के लिए ओरल फैवीपिराविर-अप्रूव्ड दवा है।
परीक्षण 6 से 8 अस्पतालों में संक्रमण से गंभीर मरीजों पर किया जाएगा
सरकार ने हर ब्लॉक (प्रखंड) में सस्ती दवाओं के लिए कम से कम एक जन-औषधि केंद्र खोलने की योजना तैयार की है।
दवा दुकानदारों की एक शीर्ष संस्थान ने ऑनलाइन दवा बिक्री को नियमित करने के केंद्र के कदम के खिलाफ आज एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।
एक साल पहले यानि 14 फरवरी 2017 को सरकार ने स्टेंट की कीमतों में करीब 85 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की थी। अब एक साल बाद सरकार ने फिर से कीमतों में कटौती की है
NPPA ने और 30 दवाओं (फार्मूलेशन) का अधिकतम खुदरा दाम तय किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल हेपेटाइटिस, हृदय रोग, संक्रमण, बुखार और दर्द के इलाज के लिए होता है।
दवा रेगुलेटर CDSCO की जांच में जानी-मानी पेनकिलर Combiflam, ठंड लगने पर ली जाने वाली D Cold Total को घटिया पाया गया है। इनपर पिछले महीने टेस्ट किया गया था।
दुनिया में नशीली दवाओं के उत्पादक देशों में 21 देशों में भारत का नाम भी शामिल है। ओबामा ने नशीली दवाओं के उत्पादक देशों की सूची जारी की है।
सरकार ने कैंसर, एचआईवी, मलेरिया व जीवाणु संक्रमण सहित विभिन्न रोगों के इलाज में काम आने वाली 22 जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी है।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने दवा कंपनी ल्यूपिन पर दवा आपूर्ति के संदर्भ में अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने को लेकर करीब 73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
भारत में कारोबार आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से की जा रही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी कोशिशों पर देश की प्रमुख दवा निर्माता कंपनी ने सवाल उठाए हैं।
सरकार उपभोक्ताओं के फायदे हुए एक रूपरेखा बनाने के लिए दवा व कॉस्मेटिक कानून 1940 में संशोधन पर काम कर रही है।
सरकार ने टीबी, कैंसर, हृदय संबंधी बीमारी, अस्थमा तथा तनाव जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 42 अनिवार्य दवाओं के दाम अब 15 फीसदी कम कर दिए है।
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