Tuesday, March 19, 2024
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NCLAT ने दिया McDonald's-विक्रम बख्‍शी के बीच हुए समझौते की समीक्षा का आदेश, बिना अनुमति देश छोड़ने पर लगाई पाबंदी

NCLAT ने दिया McDonald's-विक्रम बख्‍शी के बीच हुए समझौते की समीक्षा का आदेश, बिना अनुमति देश छोड़ने पर लगाई पाबंदी

बिज़नेस | Sep 18, 2019, 06:47 PM IST

एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि दोनों पक्षों को यह समझौता अमल में नहीं लाना चाहिए और न ही डीआरटी या इस न्यायाधिकरण को सूचित किए बिना देश छोड़ना चाहिए।

नीरव मोदी को एक और झटका,  DRT ने कहा- PNB व अन्य को 7200 करोड़ रुपये अदा करे

नीरव मोदी को एक और झटका, DRT ने कहा- PNB व अन्य को 7200 करोड़ रुपये अदा करे

बिज़नेस | Jul 06, 2019, 06:41 PM IST

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को राहत देते हुए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आदेश दिया कि वह पीएनबी और अन्य को ब्याज सहित 7200 करोड़ रुपये लौटाएं।

प्रवर्तन निदेशालय ने UBHL में विजय माल्‍या के शेयरों को बेचा, पहली बिक्री से 1008 करोड़ रुपए जुटाये

प्रवर्तन निदेशालय ने UBHL में विजय माल्‍या के शेयरों को बेचा, पहली बिक्री से 1008 करोड़ रुपए जुटाये

बिज़नेस | Mar 27, 2019, 04:08 PM IST

इसके साथ ही ईडी ने कहा कि ऋण वसूली अधिकरण के रिकवरी अधिकारी ने इस माह के शुरुआत में यूबीएचएल के 74,04,932 शेयरों को बेचने की एक सूचना प्रकाशित की थी।

बिक गईं विजय माल्या की ये 5 शानदार कारें, लगी इतने रुपए की बोली

बिक गईं विजय माल्या की ये 5 शानदार कारें, लगी इतने रुपए की बोली

ऑटो | Jan 21, 2017, 01:51 PM IST

वि‍जय माल्या की कारों के कलेक्‍शन में कई गाड़ि‍यों को बेचा गया है। माल्‍या की इन विंटेज और क्‍लासि‍क कारों को नीलामी के लि‍ए रखा गया था

विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, डीआरटी ने कहा- ब्याज भी वसूल सकते हैं बैंक

विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, डीआरटी ने कहा- ब्याज भी वसूल सकते हैं बैंक

बिज़नेस | Jan 19, 2017, 08:29 PM IST

डीआरटी ने कहा कि बैंक माल्या की संपत्तियों और किंगफिशर को बेचकर 6,203 करोड़ रुपए और उस पर 26 जुलाई, 2013 से 11.5 प्रतिशत ब्याज वसूल सकते हैं।

Supreme Court ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, बैंकों के बकाया वसूली मामलों की दें जानकारी

Supreme Court ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, बैंकों के बकाया वसूली मामलों की दें जानकारी

बिज़नेस | Jan 03, 2017, 03:01 PM IST

Supreme Court ने मंगलवार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया।

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