ड्रोन और उसके सामान की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपये है। लागत का करीब 80 प्रतिशत या आठ लाख रुपये तक केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये और सह-पायलट को करीब 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा।
Skyair signs MOU: स्काईएयर और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच यह समझौता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रोन इंडस्ट्री में तकनीकी प्रगति और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स के व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देगा।
भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology) में अग्रणी बनता जा रहा है। बेंगलुरु (Bangalore) की एक कंपनी ड्रोन की मदद से इलाज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने नयी ड्रोन नीति 2021 और ड्रोन तथा ड्रोन के कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना पर पत्रकारों को डिजिटल तरीके से जानकारी देते हुए कहा कि ड्रोन क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश का अनुमान 10,000 करोड़ रुपये से अधिक था।
सरकार ने आज कहा कि ड्रोन के आयात के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से पहले मंजूरी लेनी होगी और विदेश व्यापार महानिदेशक से लाइसेंस लेना होगा।
चीन का ड्रोन बाजार 2025 तक बढ़कर 75 अरब युआन (11.54 अरब डॉलर) का हो सकता है। यह अनुमान परामर्श कंपनी आईरिसर्च ने अपने एक शोध पत्र में जाहिर किया है।
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