बुधवार को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कई अहम बाते कही हैं।
कोरोना महामारी के बाद देश में घरों की मांग तेजी से बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी घरों की मांग बढ़ी है। एक जो बड़ा बदलाव आया था कि महंगे घरों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। इससे डेवलपर्स का मुनाफा बढ़ा है।
आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष घरों का निर्माण सबसे ज्यादा दिल्ली-एनसीआर में होगा, जिसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) है। दिल्ली-एनसीआर में इस वर्ष 1,70,100 घरों का निर्माण पूरा होने की संभावना है।
India by 2047: योजना आयोग (Yojana Aayog) के उपाध्यक्ष रह चुके मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनने के लिये सालाना आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी’ के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की।
फियो ने सरकार से आग्रह किया है कि आरएंडडी सेवाओं के निर्यात को सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम जैसी योजनाओं के जरिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। संगठन के मुताबिक इस क्षेत्र में निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं।
सरकार के अनुसार बंदरगाह करीब 11.5 करोड़ टन माल का रखरखाव करता है। यह 2030 तक बढ़कर 40 करोड़ टन हो जाएगा। नई परियोजना का फैसला बड़े जहाजों को आकर्षित करने के लिये किया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि विकास का नया स्वरूप एक रणनीतिक फैसला है। हमने चीन की मौजूदा और विकास की स्थिति के आधार पर यह निर्णय किया है।
आईआरएसडीसी को ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर और साबरमती रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 32 सफल आवेदन मिले हैं।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिये एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों को 40 लाख डॉलर (करीब 29 करोड़ रुपए) की मदद देगा।
विकासशील देशों का कुल विदेशी ऋण 2018 में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7,800 अरब डॉलर पहुंच गया। इसमें मुख्य बढ़ोतरी चीन का कर्ज बढ़ने से हुई है। विश्वबैंक ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है।
देश के सात प्रमुख शहरों में 1.15 लाख घर खरीदार अधर में लटके हुए हैं क्योंकि डेवलपर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की इकाइयों का कब्जा देने में नाकाम रहे हैं।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
बिल्डरों को अब बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर एक प्रतिशत और अन्य श्रेणियों की आवासीय इकाइयों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की अनुमति दी गई है।
जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया ने शनिवार को कहा कि भारत और कई अन्य देशों ने अपने काम-काज से इस पुरानी सोच को झुठला दिया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए संरक्षणवाद लाभदायक होता है।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने और फर्जी एप (स्पैम एप) के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए इस साल अप्रैल से जून के बीच 1.43 लाख से अधिक एप को हटा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को गति देने के इरादे से राज्यों से पिछड़े जिलों की तर्ज पर 20 प्रतिशत प्रखंडों को चिह्नित करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। नीति आयोग की चौथी संचालन परिषद बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा चिह्नित 115 पिछड़े जिलों की तर्ज पर, राज्य विकास की रफ्तार से पीछे छूटे प्रखंड की पहचान करें।
भारत के पास अपनी स्थिति को बदलकर विकसित देशों की कतार में शामिल होने के लिए सिर्फ एक दशक का वक्त है। इसके लिए भारत को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। अगर वह इस मोर्च पर विफल हुआ तो देश की युवा आबादी का लाभ नुकसान में बदल जाएगा।
केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रेलवे के 635 स्टेशनों के विकास के लिए एक विचार प्रतियोगिता 'श्रीजन' शुरू की गई है, जिसके तहत एक लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश से स्टेशनों का विकास कार्य शुरू किया जाएगा।
164 सदस्यों वाले WTO का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में 10 से 13 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाला है
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