दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है।
दुनिया की दूसरी बड़ी शराब विनिर्माता कंपनी पर्नाेड रिकार्ड के लिए भारत एक अहम बाजार है। इसके उत्पादों में 100 पाइपर्स, शिवास रीगल, ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड भी शामिल हैं।
दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा।
वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी और वैट (मूल्य संवर्धित कर) को मिलाकर राजस्व संग्रह 27,000 करोड़ रुपये से अधिक था।
Vehicle Scraping: दिल्ली सरकार ने नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में रियायत प्रदान करने की मंजूरी दी है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पैसेंजर ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को भी 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
आय बढ़ाने और शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिये इन नीति का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इससे 1500 से 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा है और वह दिल्ली सरकार के फैसले को स्वीकार करता है
दिल्ली सरकार के एक फैसले से देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स को बड़ा झटका लगा है।
अभी तक आप अमेजन, ग्रोफर्स,बिगबास्केट जैसी कंपनियों के माध्यम से घर पर राशन का सामान मंगाते रहे हैं।
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और राजधानी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कनेक्ट स्कीम की शुरुआत की है।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान में भी दिक्कत आ रही है।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, 'हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस संबंध में रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार को करना है।'
सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इलेक्ट्रिक वाहनों (ई - वाहन) को सम-विषम योजना से छूट देने का आग्रह किया है। यह योजना सोमवार (4 नवंबर) से लागू हो रही है।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) के साथ कैब के तौर पर पंजीकृत कर सकता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली बिल के रूप में कोई भुगतान नहीं करना होगा।
दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने कर भुगतान नहीं करने को लेकर 51,500 लोगों को नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मद्देनजर मंगलवार को निर्णय लिया कि उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा पैनल लगाने में किसी भी तरह के खर्च का वहन नहीं करना होगा
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