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Rs 1.56 lakh crore worth flats launched in 2011 and before still incomplete; NCR builders top drag

वर्ष 2011 में शुरू 1.56 लाख करोड़ रुपये की आवासीय परियोजनाओं का पूरा होना बाकी: जेएलएल

बिज़नेस | Aug 15, 2019, 04:01 PM IST

देश में 2011 में करीब 1.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य की करीब 2.2 लाख आवासीय इकाइयों वाली परियोजनाओं की शुरूआत की गयी। सात बड़े शहरों में फैली इन परियोजनाओं का अभी पूरा होना बाकी है। जमीन-जायदाद के बारे में परामर्श देने वाली जेएलएल इंडिया ने कहा है।

BUILDING CONSTRUCTION । FILE PHOTO

रियल स्टेट की हालत खराब, प्रमुख शहरों में 1.74 लाख घरों का निर्माण अधूरा

बिज़नेस | Aug 01, 2019, 02:37 PM IST

एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2013 या इससे भी पहले लॉन्च हुए इन प्रोजेक्ट्स पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

काम की सुस्त गति से सरकार को लगा चूना, 345 परियोजनाओं की लागत 3.28 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

बिज़नेस | Jul 21, 2019, 12:14 PM IST

काम की सुस्त गति या अन्य कई कारणों से देशभर में 345 बुनियादी परियोजनाओं की लागत में कुल 3.28 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।

Construction Workers

निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पेंशन और नि:शुल्क बीमा देगी सरकार, बच्‍चों को छात्रवृत्ति देने का भी है प्रस्‍ताव

बिज़नेस | May 17, 2018, 08:10 PM IST

श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है।

Supreme Court

मजदूर दिवस पर सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार की खिंचाई, कहा- बहुत हो गया, यह तो गरीबों का शोषण है

बिज़नेस | May 01, 2018, 07:33 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘बहुत हो गया। यह तो गरीबों का शोषण है।’’ सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समयसीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है।

Construction Sector

रियल एस्‍टेट और कंस्‍ट्रक्‍शन में 2022 तक मिलेंगी डेढ़ करोड़ नौकरियां, बढ़ते डूबे कर्ज के कारण रियल्टी क्षेत्र को कर्ज देने से कतरा रहे हैं बैंक

बिज़नेस | Jan 30, 2018, 09:06 AM IST

पिछली कुछ तिमाहियों में दबाव की स्थिति में रहने के बावजूद रियल एस्टेट और कंस्‍ट्रक्‍शन क्षेत्र अगले पांच साल में डेढ़ करोड़ नौकरियों प्रदान करेगा।

जनवरी-मार्च तिमाही में GDP की वृद्धि दर रही 6.1%, 2016-17 में ग्रोथ का आंकड़ा रहा 7.1 प्रतिशत

जनवरी-मार्च तिमाही में GDP की वृद्धि दर रही 6.1%, 2016-17 में ग्रोथ का आंकड़ा रहा 7.1 प्रतिशत

बिज़नेस | May 31, 2017, 07:19 PM IST

सरकार ने बताया कि 2016-17 में नए आधार वर्ष के मुताबिक GDP वृद्धि 7.1 प्रतिशत रही। वहीं चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में जीडीपी वृद्धि 6.1 प्रतिशत रही।

प्रिंट मीडिया, निर्माण व रिटेल क्षेत्र में बढ़ेगा विदेशी निवेश, सरकार FDI नियमों में ढील देने पर कर रही है विचार

प्रिंट मीडिया, निर्माण व रिटेल क्षेत्र में बढ़ेगा विदेशी निवेश, सरकार FDI नियमों में ढील देने पर कर रही है विचार

बिज़नेस | May 17, 2017, 07:48 PM IST

सरकार प्रिंट मीडिया, निर्माण व रिटेल क्षेत्र के लिए FDI नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है ताकि इनमें विदेशी निवेश बढ़ाया जा सके।

रियल एस्टेट, निर्माण क्षेत्र ने दिया अप्रैल में सबसे अधिक रोजगार, सस्‍ते मकानों के निर्माण से पैदा हुए अवसर

रियल एस्टेट, निर्माण क्षेत्र ने दिया अप्रैल में सबसे अधिक रोजगार, सस्‍ते मकानों के निर्माण से पैदा हुए अवसर

बिज़नेस | May 10, 2017, 09:18 PM IST

रियल एस्टेट उद्योग क्षेत्र रोजगार के मामले में अप्रैल माह में सबसे आगे रहे हैं। इस क्षेत्र में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

PSP Projects का IPO आएबा 17 मई को, एस चंद का शेयर एक प्रतिशत चढ़कर हुआ बंद

PSP Projects का IPO आएबा 17 मई को, एस चंद का शेयर एक प्रतिशत चढ़कर हुआ बंद

बाजार | May 09, 2017, 05:43 PM IST

बाजार से 211 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही अहमदाबाद की निर्माण कंपनी पीएसपी प्रोजेक्‍ट्स का IPO 17 मई को खुलेगा और 19 मई को बंद होगा।

BS-III Ban: ट्रैक्टर हुए इस पाबंदी के शिकार, आरटीओ नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन

बीएस 3 पाबंदी: ट्रैक्टर हुए इस पाबंदी के शिकार, आरटीओ नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन

ऑटो | Apr 30, 2017, 06:06 PM IST

ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण वाहन बीएस 3 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई पाबंदी के शिकार बन गए हैं। आरटीओ ने उनका पंजीकरण करने से मना कर दिया है।

शहरी गरीबों के घर का किराया देगी मोदी सरकार, आ रही है 2700 करोड़ रुपए की नई योजना

शहरी गरीबों के घर का किराया देगी मोदी सरकार, आ रही है 2700 करोड़ रुपए की नई योजना

मेरा पैसा | Mar 09, 2017, 10:56 AM IST

मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्‍हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।

Cabinet: केंद्र ने 78,500 और मकान बनाने को मंजूरी दी, इन तीन राज्यों के शहरी गरीबों को मिलेगा घर

केंद्र ने 78,500 और मकान बनाने को मंजूरी दी, इन तीन राज्यों के शहरी गरीबों को मिलेगा घर

बिज़नेस | Jan 19, 2017, 07:19 AM IST

केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।

रोजाना 550 लोगों की छिन रही है नौकरियां, 2050 तक 70 लाख रोजगार हो जाएंगे समाप्त

रोजाना 550 लोगों की छिन रही है नौकरियां, 2050 तक 70 लाख रोजगार हो जाएंगे समाप्त

बिज़नेस | Oct 18, 2016, 04:17 PM IST

पिछले चार साल के दौरान प्रतिदिन 550 नौकरियां 'गायब' हुई हैं। यदि यही रुख जारी रहा तो 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे।

3 दिन में इन Shares ने दिया 30 फीसदी रिटर्न, अगले 3 महीने में भाव डबल होने की उम्मीद

इन शेयरों ने 3 दिन में दिया 30 फीसदी रिटर्न, अगले 3 महीने में भाव डबल होने की उम्मीद

बाजार | Sep 07, 2016, 12:04 PM IST

पिछले तीन सत्र में एचसीसी, गैमन इंडिया, ACC और सिम्प्लेक्स जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के Shares 30 फीसदी तक चढ़े चुके हैं। आगे चलकर ये Shares डबल हो सकते है।

निर्माण क्षेत्र की परेशानियां दूर करने के लिए कई उपायों को मंजूरी, अटकी परियोजनाओं मिलेगी हरी झंडी

निर्माण क्षेत्र की परेशानियां दूर करने के लिए कई उपायों को मंजूरी

बिज़नेस | Aug 31, 2016, 04:09 PM IST

निर्माण क्षेत्र में अटकी पड़ी परियोजनाओं में विवाद निवारण, धन की व्यवस्था और उसमें फंसे बैंकों के ऋण की समस्या के निपटने के विभिन्न उपायों को आज मंजूरी दी

Digital India: दिल्ली और मुंबई में घर बनाना हुआ आसान, ऑनलाइन मिलेंगे बिल्डिंग परमिट

दिल्ली में मई से सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगे निर्माण परमिट

बिज़नेस | Apr 29, 2016, 08:56 AM IST

दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट इस साल अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली में यह नियम अगले महीने से लागू होगा।

On-Time Delivery: प्रोजेक्ट लेट होने पर बिल्डर्स को देना होगा हर्जाना, ग्राहकों को मिलेंगे हर महीने 15-20 हजार रुपए

On-Time Delivery: प्रोजेक्ट लेट होने पर बिल्डर्स को देना होगा हर्जाना, ग्राहकों को मिलेंगे हर महीने 15-20 हजार रुपए

बिज़नेस | Jan 25, 2016, 01:45 PM IST

एनसीडीआरसी ने घर खरीदारों को बड़ी राहत और बिल्डर्स को बड़ा झटका दिया है। प्रोजेक्ट लेट होने पर बिल्डर्स को 2000 रुपए तक ग्राहकों को हर्जाना देना होगा।