अगले 5 से 7 दिन में 20 लाख टन कोयला प्रतिदिन की सप्लाई शुरू हो जायेगी। वही कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिये रेलवे की साढ़े तीन सौ रैक की उपलब्धता कर दी गयी है।
17 बिजली संयंत्र ऐसे हैं जिनके पास शून्य कोयला भंडार है, जबकि 22,550 मेगावॉट क्षमता के 20 पावर प्लांट्स के पास एक दिन का कोयला भंडार शेष है।
बीते वित्त वर्ष में देश का कोयला उत्पादन 2.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71.60 करोड़ टन रह गया। नॉन कोकिंग कोयला का हिस्सा 67.12 करोड़ टन और कोकिंग कोयला का 4.47 करोड़ टन रहा था
सीजी नेचुरल रिर्सोसेज छत्तीसगढ़ स्थित खरगांव कोयला ब्लॉक के लिये सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है।
महाराष्ट्र में वाणिज्यिक उपयोग के लिये कोयला खदानों की नीलामी में सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लि.सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में उभरी है।
भारत की सीमा से लगे देश में रहने वाले नागरिकों की किसी भी कंपनी पर भी प्रतिबंध
कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी से देश में अगले पांच से सात साल में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है।
कोयला मंत्रालय गुरुवार को वाणिज्यिक खनन के लिये 41 कोयला ब्लाक की नीलामी के लिये प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीलांचल इस्पात निगम में छह सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने की को भी मंजूरी प्रदान की है।
कोल इंडिया वित्त वर्ष 2023-24 तक अपने उत्पादन को एक अरब टन तक पहुंचाएगी। कोल इंडिया को अभी 66 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है
सरकार ने गुरुवार को कोयला खदान में काम करने वाले कामगारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब कोयला खदान में होने वाले भीषण जानलेवा हादसों के मामले में अनुग्रह राशि तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों को उदार बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 30 प्रतिशत घरेलू खरीद की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
इससे पहले 31 मई को क्वींसलैंड राज्य सरकार ने कंपनी की विलुप्त प्राय, काली गर्दन वाले फिंच पक्षी के संरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी थी।
सरकार 50 खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी से 1.81 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने के बाद अब अगले छह महीने में 100 और खानों की नीलामी करने का विचार कर रही है।
सरकार गैर-कोयला खनिज ब्लॉक की अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाने के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है।
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी अगले सप्ताहगोवा आएंगे और खनन क्षेत्र से जुड़े सभीपक्षों के साथ विचार विमर्श करेंगे।
अडानी समूह की ऑस्ट्रेलिया स्थित कोयला खान परियोजना के खिलाफ स्थानीय समूह द्वारा दायर की गई एक याचिका को ब्रिस्बेन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
नीलामीकर्ताओं की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने से सरकार ने कोयला खानों की पांचवें दौर की नीलामी रद्द कर दी है।
अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कोयला खान परियोजना के इस साल अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद जताई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को कोयला खानों से प्राकृतिक गैस उत्पादन के मूल्य निर्धारण में आजादी देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजा है।
लेटेस्ट न्यूज़
