प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी’ के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की।
वित्त मंत्री ने अपने 2021-22 के बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण सहित व्यापक निजीकरण के एजेंडे की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज हर क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, स्टार्टअप देश की पहचान बन रहे हैं, आज देश में 60 यूनिकार्न हैं
उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि पीएमएवाई को नए सिरे से पेश कर इसमें अनिवार्य रूप से सभी ऋणदाताओं के लिए ऋण से जुड़े जीवन बीमा के प्रावधान को जोड़ने की जरूरत है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनदेखी पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि इस तरह के उल्लंघन से तीसरी लहर का खतरा बन जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
सीआईआई ने मनरेगा आवंटन बढ़ाने, अल्पकालिक तौर पर कुछ खास क्षेत्रों में जीएसटी कटौती, घर खरीदारों के लिए समयबद्ध कर राहत, ब्याज माफी या स्टांप शुल्क में छूट जैसे सुझाव दिये हैं
उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने मंगलवार को कहा कि देश में भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह से वैश्विक निवेशकों के बीच भारत के पसंदीदा निवेश गंतव्य होने की पुष्टि हुई है।
फिलहाल स्थिति उतनी बदतर नहीं है जितनी की पहले लॉकडाउन में देखी गई थी। उस समय बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।
डेलॉयट के सीईओ पुनीत रंजन ने कहा कि भारत पूरे दमखम के साथ कोविड-19 संकट से उबरेगा और 21वीं सदी निश्चित रूप से भारत की सदी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजीकरण का जोरदार शब्दों में समर्थन करते हुए कहा था कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। वहीं इंडस्ट्री ने कहा है कि इस बयान से सरकार की सोच में बदलाव का पता चलता है।
उद्योग मंडल सीआईआई ने बृहस्पतिवार को कहा कि उद्योग ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में भागीदारी की इच्छा जतायी है। इसका मकसद सरकार को प्राथमिकता वाले चिन्हित लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने में मदद करना है जो कार्यबल के काम पर लौटने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण होगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी बयान में कहा गया है कि बजट से पहले नौ समूहों में शामिल 170 एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्रियों और कारोबारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 15 वर्चुअल बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों में बजट को लेकर कई अहम सुझाव मिले हैं।
सीआईआई ने वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत अपने एक बजट पूर्व ज्ञापन में कहा है कि देश में एक नहीं अनेक बैड बैंक की जरूरत है। कोविड 19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए सार्वजनिक पाबंदियों को लागू किए जाने के बाद एनपीए की समस्या बढ़ी है।
सीआईआई ने कहा कि अर्थव्यवस्था को वृद्धि की राह पर लाने की चुनौती के बीच हम सभी अंशधारकों से आग्रह करते हैं कि वे मौजूदा विरोध-प्रदर्शन के बीच कोई रास्ता ढूंढे और आपसी सहमति के समाधान पर पहुंचें।
सीआईआई ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन से आपूर्ति श्रृंखला पहले ही काफी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हो रहा था लेकिन किसान आंदोलन की वजह से यह फिर दबाव में आ गई है।
भारत में कोरोना के नए मामले लगातार 22 दिन से 50 हजार के स्तर से नीचे बने हुए हैं। अब तक कोरोना के कुल मामले 94 लाख के स्तर के करीब पहुंच गए। फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या 4 लाख 54 हजार हो गई है। वहीं 88 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल 50 प्रतिशत कंपनियों ने 2025 तक भारत को दुनिया का प्रमुख विनिर्माण केंद्र या तीन शीर्ष अर्थव्यवस्था में से एक बन जाने वाला माना।
उद्योग का कहना है कि दो-पहिया वाहन आम आदमी की सवारी है, इसको तम्बाकू, सिगार, रिवॉल्वर जैसे अहितकारी उत्पादों और रेसिंग कार, निजी एयरक्राफ्ट, याट जैसी लग्जरी श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है, जहां जीएसटी की दर सबसे ऊंची 28 प्रतिशत है।
बैंकों को सलाह दी गई है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दबाव सहने की क्षमता का परीक्षण करें और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूंजी जुटाएं।
भारतीय उद्योग परिसंघ के 125वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को इस समय ऐसे उत्पादों की आवश्यकता है, जो न केवल मेड इन इंडिया हों बल्कि मेड फॉर वर्ल्ड भी हों।
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