सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने देश भर में छोटे कस्बों में बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग (कॉल सेंटर) के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दी है
सरकार ने छोटे शहरों में BPO (कॉल सेंटर) स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों से बोली आमंत्रित करते हुए टेंडर जारी किया है। करबी 1.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी।
दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक ग्रामीण बीपीओ योजना के लिए निविदा जारी करेगी। सरकार छोटे शहरों में कॉल सेंटर लाने खोलेगी।
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