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Reliance Group Chairman Anil Ambani

हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी को लगाई फटकार, याचिका को बताया गुमराह करने वाला

बिज़नेस | Feb 22, 2019, 07:57 PM IST

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि रिलायंस पावर की पूरी याचिका छलकपट वाली लगती है और यह उसकी ओर से अदालत को भ्रमित करने का प्रयास है।

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मल्‍टीप्‍लेक्‍स में जल्‍द ही सामान्‍य दरों पर बिकेंगे फूड आइटम्‍स, बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने दिए आदेश

बिज़नेस | Apr 04, 2018, 08:32 PM IST

मल्‍टीप्लेक्‍स में मिलने वाले फूड आइटम्‍स और पानी की कीमतें अत्‍यधिक होने पर संज्ञान लेते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन्‍हें सामान्‍य कीमतों पर बेचा जाना चाहिए। महाराष्‍ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह जल्‍द ही इस मुद्दें पर एक नीति बनाएगी।

Supreme Court

SC ने RCOM द्वारा अपनी संपत्ति Jio को बेचने पर यथास्थिति रखी बरकरार, कहा-मंजूरी का कीजिए इंतजार

बिज़नेस | Mar 22, 2018, 12:27 PM IST

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा कि उसके अंतिम निर्णय के बाद ही बिक्री के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि RCOM अपनी संपत्तियां बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के रिलायंस जियो को नहीं बेच सकती है।

बंबई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश देखेंगे सहारा की आंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया का काम: उच्चतम न्यायालय

बंबई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश देखेंगे आंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया का काम: उच्चतम न्यायालय

बिज़नेस | Nov 24, 2017, 01:30 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की आंबी वैली की संपत्तियों को नीलामी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करने का काम बंबई उच्च न्यायालय के 2 जजों पर छोड़ दिया है

बांबे हाई कोर्ट ने जारी की सहारा एंबी वैली की नीलामी की नोटिस, 37,392 करोड़ रुपए होगी रिजर्व्‍ड प्राइस

बांबे हाई कोर्ट ने जारी की सहारा एंबी वैली की नीलामी की नोटिस, 37,392 करोड़ रुपए होगी रिजर्व्‍ड प्राइस

बिज़नेस | Aug 14, 2017, 11:35 AM IST

बांबे हाई कोर्ट ने सहारा समूह को झटका देते हुए सोमवार को महाराष्ट्र में एंबी वैली प्रोजेक्‍ट की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है।

बंबई हाई कोर्ट ने टैक्‍सी एसोसिएशन को दिया आदेश, उबर ड्राइवरों को अपना काम करने से नहीं रोका जा सकता

बंबई हाई कोर्ट ने टैक्‍सी एसोसिएशन को दिया आदेश, उबर ड्राइवरों को अपना काम करने से नहीं रोका जा सकता

बिज़नेस | Apr 25, 2017, 04:59 PM IST

बंबई हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में टैक्‍सी ड्राइवर्स एसोसिएशन और मालिकों को उबर इंडिया के ड्राइवरों के काम करने में दखलंदाजी नहीं करने को कहा है।

टैक्सी मालिकों, चालक संघों के खिलाफ 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का मामला लेकर हाई कोर्ट पहुंची उबर

टैक्सी मालिकों, चालक संघों के खिलाफ 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का मामला लेकर हाई कोर्ट पहुंची उबर

बिज़नेस | Apr 23, 2017, 12:13 PM IST

उबर इंडिया ने टैक्सी मालिक एवं चालक संघों को 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का निर्देश देने की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

जिग्नेश शाह की कंपनी को कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत, कुर्की पर रोक लगाने वाली याचिका हुई खारिज

जिग्नेश शाह की कंपनी को अदालत से अंतरिम राहत नहीं

बिज़नेस | Jul 20, 2016, 09:52 PM IST

बंबई हाई कोर्ट ने जिग्नेश शाह प्रवर्तित 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लि. (एफटीआईएल) की याचिका को आज खारिज कर दिया। कुर्की पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

Test of Taste: मैगी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर लैब से 8 हफ्ते में मांगी टेस्ट रिपोर्ट

Test of Taste: मैगी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर लैब से 8 हफ्ते में मांगी टेस्ट रिपोर्ट

बिज़नेस | Jan 13, 2016, 01:02 PM IST

मैगी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर लैब को आदेश दिया है कि 8 हफ्ते में जांच कर मैगी में एमएसजी और लेड की मात्रा पर अपनी रिपोर्ट सौंपे।

Maggi’s Back: बाजार में जबर्दस्‍त वापसी की तैयारी में नेस्‍ले, सभी प्‍लांट में मैगी का उत्पादन किया शुरू

Maggi’s Back: बाजार में जबर्दस्‍त वापसी की तैयारी में नेस्‍ले, सभी प्‍लांट में मैगी का उत्पादन किया शुरू

बिज़नेस | Nov 30, 2015, 12:58 PM IST

बैन हटने के बाद नेस्‍ले ने मैगी की जबर्दस्‍त वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने भारत में अपने सभी पांच प्लांट्स में मैगी का उत्पादन शुरू कर दिया है।

More trouble for Nestle: मैगी मामले में कंपनी को बड़ा झटका, प्रतिबंध हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा FSSAI

More trouble for Nestle: मैगी मामले में कंपनी को बड़ा झटका, प्रतिबंध हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा FSSAI

बिज़नेस | Nov 17, 2015, 12:29 PM IST

मैगी की बढ़ी मुश्किलें। FSSAI ने देश में मैगी नूडल्स से प्रतिबंध हटाने संबंधी बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।