1. You Are At:
  2. Hindi News
  3. विषय

amendment न्यूज़

Govt clears 7 amendments to insolvency law, resolution plan binding on all stakeholders

ऋण शोधन अक्षमता कानून (IBC) में सात संशोधनों को हरी झंडी, ये 58 कानून होंगे खत्म

बिज़नेस | Jul 18, 2019, 09:55 AM IST

दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिक उपयोगी और कारगर बनाने के लिये सरकार ने इस कानून में सात संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

GST on more items to be slashed if revenue increases says finance minister

राजस्‍व बढ़ने पर कई और वस्‍तुओं पर घटाई जा सकती है GST, वस्‍तु एवं सेवा कर कानून में संशोधन से जुड़े 4 विधेयक पेश

बिज़नेस | Aug 09, 2018, 07:20 PM IST

वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अगर वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) की अनुपालन दर में बढ़ोतरी होती है और राजस्‍व बढ़ने के साथ-साथ अर्थव्‍यवस्‍था एक निश्चित आकार में आती है तो कई और चीजों पर GST दर घटाने की क्षमता बढ़ेगी।

Cabinet approves ordinance to give homebuyers creditor status under IBC

दिवाला कानून में संशोधन के लिए आएगा अध्यादेश,घर बुक कराने वालों को मिलेगा बैंकों के बराबर का अधिकार

मेरा पैसा | May 23, 2018, 08:03 PM IST

सरकार ने 16 महीने पुराने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन के लिये अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। कानून में प्रस्तावित नए संशोधन में फ्लैट खरीदारों को बैंकों के समान ही ‘वित्तीय कर्जदाता’ माना गया है

PM Awaas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों में हुआ संशोधन

बिज़नेस | Jan 13, 2018, 05:44 PM IST

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों की आवासीय योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

मोदी सरकार ने लागूू किया सख्‍त दिवाला कानून, अब कर्ज में फंसी संपत्ति की नीलामी में बोली नहीं लगा सकेंगे उसके प्रवर्तक

मोदी सरकार ने लागूू किया सख्‍त दिवाला कानून, अब कर्ज में फंसी संपत्ति की नीलामी में बोली नहीं लगा सकेंगे उसके प्रवर्तक

बिज़नेस | Nov 23, 2017, 08:32 PM IST

दिवाला कानून के तहत ऋण शोधन प्रक्रिया में आई कंपनियों को झटका लगा है। वह ऐसी संपत्तियों को हासिल करने के लिये बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

टैक्‍स फ्री ग्रेच्युटी सीमा बढ़कर होगी 20 लाख रुपए, विधेयक के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने दी हरी झंडी

टैक्‍स फ्री ग्रेच्युटी सीमा बढ़कर होगी 20 लाख रुपए, विधेयक के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने दी हरी झंडी

बिज़नेस | Sep 12, 2017, 07:41 PM IST

सरकार ने कर्मचारियों के लिए टैक्‍स फ्री ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से संबंधित संशोधित विधेयक के प्रारूप को आज अपनी स्वीकृति दे दी।

टैक्‍स–फ्री ग्रैच्‍युटी की सीमा होगी दोगुनी, 20 लाख रुपए तक नहीं देना होगा टैक्‍स

टैक्‍स–फ्री ग्रैच्‍युटी की सीमा होगी दोगुनी, 20 लाख रुपए तक नहीं देना होगा टैक्‍स

बिज़नेस | Jul 12, 2017, 01:05 PM IST

श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने कहा है कि टैक्‍स–फ्री ग्रैच्‍युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

EPFO अब सिर्फ इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से करेगा अपने सदस्‍यों को भुगतान, योजनाओं में किया संशोधन

EPFO अब सिर्फ इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से करेगा अपने सदस्‍यों को भुगतान, योजनाओं में किया संशोधन

बिज़नेस | May 09, 2017, 10:34 AM IST

EPFO द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में संशोधन किया गया है ताकि वह अंशधारकों को पेंशन, भविष्य निधि और बीमा संबंधी सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कर पाए।

बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, आज जारी हो सकता है ब्योरा

बैंकिंग अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी मंजूरी, आज जारी हो सकता है ब्योरा

बिज़नेस | May 05, 2017, 10:44 AM IST

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट में संशोधन से NPA समस्‍या का तेजी से होगा समाधान, वित्‍त सचिव अशोक लवासा ने जताया भरोसा

बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट में संशोधन से NPA समस्‍या का तेजी से होगा समाधान, वित्‍त सचिव अशोक लवासा ने जताया भरोसा

बिज़नेस | May 04, 2017, 03:26 PM IST

वित्‍त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट में संशोधन से NPA समस्‍या का प्रभावी निराकरण करने में मदद मिलेगी।

NPA से निपटने के लिए कैबिनेट ने दी बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट में संशोधन को मंजूरी, लोन डिफॉल्‍टर्स पर गिरेगी गाज

NPA से निपटने के लिए कैबिनेट ने दी बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट में संशोधन को मंजूरी, लोन डिफॉल्‍टर्स पर गिरेगी गाज

बिज़नेस | May 03, 2017, 09:26 PM IST

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्‍या से निपटने के लिए बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट में संशोधन के लिए अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी है।

बिहार विधानमंडल ने राज्य GST विधेयक का अनुमोदन किया, नीतीश ने बताया ऐतिहासिक क्षण

बिहार विधानमंडल ने राज्य जीएसटी विधेयक का अनुमोदन किया, नीतीश ने ऐतिहासिक क्षण बताया

बिज़नेस | Apr 24, 2017, 07:46 PM IST

बिहार विधानमंडल के GST से संबंधित बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2017 और बिहार काराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2017 को आज सर्वसम्मति से पारित किया।

राज्यसभा में सरकार की किरकिरी, वित्त विधेयक पर विपक्ष के पांच संशोधनों को मंजूरी

राज्यसभा में सरकार की किरकिरी , वित्त विधेयक पर विपक्ष के पांच संशोधनों को मंजूरी

बिज़नेस | Mar 29, 2017, 08:52 PM IST

राज्यसभा में विपक्ष ने वित्त विधेयक 2017 में पांच संशोधनों करा कर सदन में सरकार को अपनी अपेक्षाकृत बड़ी ताकत का एक बार फिर एहसास कराया।

GST की दिशा में एक और कदम : मंत्रिमंडल की बैठक में उपकर, अधिभार खत्म करने के संशोधन हुए मंजूर

GST की दिशा में एक और कदम : मंत्रिमंडल ने उपकर, अधिभार खत्म करने के संशोधन मंजूर किए

बिज़नेस | Mar 23, 2017, 09:00 AM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

अब स्‍वरोजगारी भी NPS में निवेश कर पा सकेंगे टैक्‍स में 20 फीसदी कटौती का लाभ, बजट में किया गया प्रस्‍ताव

अब स्‍वरोजगारी भी NPS में निवेश कर पा सकेंगे टैक्‍स में 20 फीसदी की कटौती का लाभ

मेरा पैसा | Feb 02, 2017, 11:23 AM IST

वित्त मंत्री ने कहा कि एक कर्मचारी और एक स्वरोजगारी के बीच NPS निवेश पर टैक्‍स कटौती में समानता लाने के लिए धारा 80CCD में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है।

चेक बाउंस होने पर अब आपकी खैर नहीं, महीने भर के भीतर ही खानी पड़ सकती है जेल की हवा

चेक बाउंस होने पर अब आपकी खैर नहीं, महीने भर के भीतर ही खानी पड़ सकती है जेल की हवा

बिज़नेस | Dec 26, 2016, 11:13 AM IST

केंद्र सरकार चेक बाउंस से जुड़े कानून में बदलाव करने वाली है। जानबूझ कर चेक बाउंस कराने वाले लोगों को अब एक-दो महीने के अंदर ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

500, 1000 के नोटों को समाप्त करने के लिए RBI कानून में संशोधन करेगी सरकार, आगामी बजट में होगा उल्‍लेख

500, 1000 के नोटों को समाप्त करने के लिए RBI कानून में संशोधन करेगी सरकार, आगामी बजट में होगा उल्‍लेख

बिज़नेस | Dec 12, 2016, 03:00 PM IST

सरकार 9 नवंबर से पहले छपे 500 और 1,000 के नोटों की वैधता को समाप्त करने के लिए संभवत: RBI कानून में संशोधन करेगी। आगामी बजट में इसका उल्लेख किया जाएगा।