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सरकार लाने वाली है आसान नियमों वाली यह इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम, टैक्‍स बेनिफिट भी मिलेगा ज्‍यादा

सरकार 12 लाख तक सालाना आय वालों के लिए एक आसान नियमों वाली ऐसी इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम लाने पर विचार कर रही है जिस पर टैक्‍स बेनिफिट भी ज्‍यादा मिलेगा।

Manish Mishra Manish Mishra
Published on: April 04, 2017 8:52 IST
सरकार लाने वाली है आसान नियमों वाली यह इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम, टैक्‍स बेनिफिट भी मिलेगा ज्‍यादा- India TV Paisa
सरकार लाने वाली है आसान नियमों वाली यह इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम, टैक्‍स बेनिफिट भी मिलेगा ज्‍यादा

नई दिल्‍ली। सरकार 12 लाख रुपए तक सालाना आय वालों के लिए एक ऐसी आकर्षक इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम लाने पर विचार कर रही है जिसके न सिर्फ नियम आसान होंगे बल्कि टैक्‍स बेनिफिट भी  ज्‍यादा मिलेगा।

बता दें कि कुछ वर्षों पहले सरकार ने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम (RGESS) लॉन्‍च की थी जिसके नियम और शर्त पेचीदे होने की वजह से निवेशकों ने इसमें ज्‍यादा दिलचस्‍पी नहीं दिखाई थी और इस वर्ष बजट में इस स्‍कीम को खत्‍म कर दिया गया।

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अंग्रेजी अखबार मिंट ने दो सूत्रों के हवाले से कहा है कि नई इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम में निवेश की सीमा RGESS  की तुलना में कहीं अधिक होगा और निवेशकों के लिए इसे ज्‍यादा सरल बनाया जाएगा।

दो लाख रुपए तक के निवेश पर मिलेगा टैक्‍स बेनिफिट

मिंट की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि सरकार इस नई इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम के तहत निवेश की सीमा दो लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। निवेश की यह सीमा RGESS के 50,000 रुपए की तुलना में चार गुनी है। दूसरी बात, इसमें निवेश के लिए RGESS जैसे पेचीदे नियम भी नहीं होंगे। नई स्‍कीम के लिए सरकार ने बाजार के विभिन्‍न प्रतिभागियों, नियामकों और डिपॉजिटरी से राय भी ली है।

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RGESS उन निवेशकों के लिए था जिनके पास पहले से डीमैट अकाउंट नहीं था या था भी तो उससे कोई ट्रांजैक्‍शन नहीं किया गया था। इसके अलावा भी कई शर्तें थीं। इसी का नतीजा था कि RGESS तहत सिर्फ 57,000 खाते खुले जिसके तहत कुल जमा राशि 154 करोड़ रुपए रही।

12 लाख रुपए तक सालाना आय वाले उठा सकेंगे इस स्‍कीम का लाभ

सरकार जिस नई इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम लाने पर विचार कर रही है उसमें 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोग निवेश कर सकते हैं। टैक्‍स बेनिफिट के लिए निवेश की समय सीमा में भी सरकार छूट देने पर विचार कर रही है।

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