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Jio, Vodafone Idea, Airtel ने सरकार को किया 4500 करोड़ रुपए का भुगतान, चुकाया स्‍पेक्‍ट्रम बकाया

रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: October 22, 2019 19:03 IST
Jio, Vodafone Idea, Airtel pay Govt over Rs 4500 crore in spectrum dues- India TV Paisa
Photo:JIO, VODAFONE IDEA, AIRTE

Jio, Vodafone Idea, Airtel pay Govt over Rs 4500 crore in spectrum dues

नई दिल्‍ली। प्राइवेट सेक्‍टर की टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को 4500 करोड़ रुपए का स्‍पेक्‍ट्रम बकाया चुका दिया है। सूत्रों ने बताया कि इन सभी कंपनियों ने पिछले तीन से चार दिनों के भीतर यह भुगतान किया है।

उल्‍लेखनीय है कि टेलीकॉम कंपनियां इस समय गंभीर वित्‍तीय संकट से जूझ रही हैं। इन कंपनियों ने पूर्व की नीलामियों में खरीदे गए स्‍पेक्‍ट्रम की किस्‍त के तहत यह भुगतान किया है। यह भुगतान 21 अक्‍टूबर को किया जाना था।  

मुकेश अंबानी के नेतृत्‍व वाली रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कुल मिलाकर इन कंपनियों ने स्‍पेक्‍ट्रम के बकाये के रूप में दूरसंचार विभाग को 4,531 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

इस बारे में रिलायंस जियो और एयरटेल को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं मिला। वहीं वोडाफोन आइडिया के प्रवक्‍ता ने कहा कि कंपनी इस तरह के मामलों पर टिप्‍पणी नहीं करती है क्‍योंकि यह एक सामान्‍य कारोबारी प्रक्रिया है। सरकार ने पिछले साल मार्च में वित्‍तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए स्‍पेक्‍ट्रम भुगतान की सालाना किस्‍त को 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया था।

हाल ही में वोडाफोन समूह के चेयरमैन गेरार्ड क्लिसटरली और मुख्‍य कार्यकारी निक रीड ने दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात कर स्‍पेक्‍ट्रम भुगतान पर दो साल की रोक लगाने की मांग की थी। दूरसंचार क्षेत्र इस समय शुल्‍क में गिरावट की समस्‍या से जूझ रहा है। रिलायंस जियो से मिल रही प्रतिस्‍पर्धा की वजह से दूरसंचार क्षेत्र का मुनाफा घट रहा है और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। दूरसंचार उद्योग सरकार से राहत के लिए लाइसेंस शुल्‍क और स्‍पेक्‍ट्रम शुल्‍क में कटौती तथा सरकार के पास अटके जीएसटी इनपुट पर क्रेडिट को जारी करने की मांग कर रहा है।

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