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महंगाई को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही ये बात, मुद्रास्फीति पूरी तरह नियंत्रण में

देश में आर्थिक सुस्ती की चिंता को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मुद्रास्फीति (महंगाई दर) पूरी तरह नियंत्रण में है और 2014 से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। सीतारमण ने उद्योग और कर अधिकारियों के साथ यहां मुलाकात के बाद कहा, 'मुद्रास्फीति बिल्कुल नियंत्रण में है।

India TV Business Desk India TV Business Desk
Published on: September 07, 2019 13:49 IST
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman with UIDAI CEO Ajay Bhushan Pandey during a press conferen- India TV Paisa

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman with UIDAI CEO Ajay Bhushan Pandey during a press conference in Kolkata, Friday

कोलकाता। देश में आर्थिक सुस्ती की चिंता को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मुद्रास्फीति (महंगाई दर) पूरी तरह नियंत्रण में है और 2014 से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। सीतारमण ने उद्योग और कर अधिकारियों के साथ यहां मुलाकात के बाद कहा, 'मुद्रास्फीति बिल्कुल नियंत्रण में है। कोई भी हमारी सरकार से मुद्रास्फीति पर सवाल नहीं कर सकता। 2014 से मुद्रास्फीति में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह 2009-14 के दौरान (संप्रग-2) ऊंची थी। उस अवधि के दौरान कमोडिटी की मूल्य वृद्धि दो अंकों में थी।'

भारत का खुदरा महंगाई दर जुलाई में मामूली घटकर लगातार 12वें महीने केंद्रीय बैंक के मध्यकालिक लक्ष्य चार प्रतिशत से नीचे बनी रही। इससे इस विचार को बल मिला है कि अक्टूबर में नीतिगत दर में कटौती हो सकती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर कोई हमारी सरकार पर सवाल नहीं उठा सकता है। 

गौरतलब है कि महंगाई दर लंबे समय से रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 4 फीसदी के लक्ष्य के दायरे में रही है। देश में वार्षिक खुदरा महंगाई दर जून में आठ माह की ऊंचाई 3.18 प्रतिशत से घटकर जुलाई में 3.15 प्रतिशत रही। फिलहाल देश आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहा है जिसको लेकर बहस चल रही है, जिसे कोई चक्रीय बता रहा है तो कोई ढांचागत। इसके मद्देनजर आरबीआई से प्रमुख दरों में और कटौती करने की मांग है, ताकि विकास दर, खपत और मांग बढ़े।

देश में आर्थिक सुस्ती गहराने को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्र की चुनौतियों पर गौर कर रही है और इनको लेकर आगे कदम उठायेगी और हम चुनौतियों का जवाब देंगे और हर संभव मदद की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) को दारगेट दे दिया गया है। 

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