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BSNL के लिए पुनरोद्धार योजना एक महीने के भीतर आएगी सामने, दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन

सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल का आपस में विलय कर एक नई दूरसंचार कंपनी बनाने पर विचार कर रही है, जिसे पूरे देश में 4जी स्‍पेक्‍ट्रम उपलब्‍ध कराया जाएगा।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: October 21, 2019 16:30 IST
BSNL CMD expects revival plan to be in public domain within a month- India TV Paisa
Photo:BSNL

BSNL CMD expects revival plan to be in public domain within a month

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को दोबारा खड़ा करने की योजना पर सक्रियता से काम कर रही है और एक महीने के भीतर इस योजना को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यह बात सोमवार को बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्‍टर पीके पुरवार ने खुद कही है। उन्‍होंने कहा कि दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को उनके वेतन का भी भुगतान कर दिया जाएगा।

बीएसएनएल के पुनरोद्धार में सरकार की तरफ से हो रही देरी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पुरवार ने कहा कि बीएसएनएल के पास आंतरिक क्षमता है और जिसके आधार पर यह नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ रही है। हम 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्‍व पैदा करने वाला संगठन हैं। हम अभी कठोर समय से गुजर रहे हैं और हमें पूरी उम्‍मीद है कि अगले कुछ महीनों में यह दौर खत्‍म हो जाएगा।

उन्‍होंने आगे कहा कि दो महीने का वक्‍त काफी लंबा है, मुझे लगता है कि सरकार एक महीने के भीतर बीएसएनएल के लिए अपनी पुनरोद्धार योजना को सार्वजनिक कर देगी। बीएसएनएल ने सोमवार को यप टीवी के साथ भागीदारी करने की भी घोषणा की।

वहीं एक सूत्र ने बताया कि सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल का आपस में विलय कर एक नई दूरसंचार कंपनी बनाने पर विचार कर रही है, जिसे पूरे देश में 4जी स्‍पेक्‍ट्रम उपलब्‍ध कराया जाएगा।

संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक वित्‍त वर्ष 2018-19 में बीएसएनएल का घाटा बढ़कर 14,202 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्‍व 19,308 करोड़ रुपए रहा। बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्‍या 1,65,179 है। कंपनी की कुल आमदनी में से कर्मचारियों के वेतन भुगतान की लागत 75 प्रतिशत है।

संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने लोकसभा में यह बयान दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को बंद करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है और उनके पुनरोद्धार के लिए एक व्‍यापक योजना बनाई जा रही है।

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