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लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर, 5 वर्षों में 70 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना

आदित्यनाथ ने लखनऊ हवाईअड्डे के समीप देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर में स्थापित किए जाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Published on: April 09, 2017 18:10 IST
लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर, 5 वर्षों में 70 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना- India TV Paisa
लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर, 5 वर्षों में 70 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हवाईअड्डे के समीप देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर में स्थापित किए जाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य सरकार के समस्त विभागों में सरकारी ठेके के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था पारदर्शिता के साथ लागू कराने के निर्देश भी दिए हैं।

उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में लगभग 60 हजार से अधिक संचालित जन सेवा केंद्रों में आम नागरिकों को बेहतर सुविधा न उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने मथुरा के हिंदुस्तान कॉलेज में नव-उद्यमी उत्प्रेरक केंद्र (इन्क्यूबेटर) की स्थापना की आवश्यक कार्यवाही आगामी 100 दिनों में कराए जाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए।

उन्होंने कहा, “आगामी 14 अप्रैल को डॉ. अंबेडकर जयंती के अवसर पर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित कर ई-लेनदेन के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। आईटी पार्क्‍स, स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर्स और ईएमसी की स्थापना एवं अन्य विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर आगामी पांच वर्षों में 70 लाख से अधिक लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।”

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक्स सदन की स्थापना एवं आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधीन समस्त संस्थाओं -उपड्रेस्को, उप्रएलसी, श्रीट्रॉन इंडिया, अपट्रान पॉवरट्रॉनिक्स, ई-सुविधा एवं सेंटर फॉर ई-गवर्नेस- के कार्यालयों की स्थापना एवं संचालन के लिए एक आईटी भवन का निर्माण कराए जाने के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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