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HDFC बैंक के पुरी को बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अधिक 9.73 करोड़ रुपये का वेतन, चंदा कोचर का पैकेज 22 फीसदी घटा

HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक देश के निजी क्षेत्र के बैंकों में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारी हैं। उन्हें 2015-16 में 9.73 करोड़ रुपये का पैकेज मिला।

Sachin Chaturvedi Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: June 26, 2016 21:09 IST
HDFC बैंक के पुरी को बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अधिक 9.73 करोड़ रुपए का वेतन, चंदा कोचर का पैकेज 22 फीसदी घटा- India TV Paisa
HDFC बैंक के पुरी को बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अधिक 9.73 करोड़ रुपए का वेतन, चंदा कोचर का पैकेज 22 फीसदी घटा

मुंबई। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी देश के निजी क्षेत्र के बैंकों में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारी हैं। उन्हें 2015-16 में 9.73 करोड़ रुपये का पैकेज मिला जो इससे पहले की तुलना में 31 फीसदी अधिक है। एक विश्लेषण के अनुसार एक्सिस बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी शिखा शर्मा इस मामले में दूसरे स्थान पर रही। उन्हें वर्ष के दौरान 28 फीसदी की वृद्धि के साथ 5.5 करोड़ रुपए का वेतन पैकेज प्राप्त हुआ।

इसी दौरान ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी चंदा कोचर का पैकेज 22 फीसदी घटकर 4.79 करोड़ रुपए रहा। उन्होंने बैंक की संपत्तियों में गिरावट के कारण अपना बोनस छोड़ने का निर्णय किया है। इससे उनके पैकेज में गिरावट आई है। यदि बोनस को निकाल दिया जाए तो उनका वेतन 2015-16 में 14.47 फीसदी बढ़ा। यस बैंक के प्रमुख राना कपूर ने 20.76 फीसदी की वृद्धि के साथ अपने बैंक से 5.67 करोड़ रुपए का पैकेज हासिल किया।

कार्यबल में महिलाओं का घटता अनुपात, एसोचैम ने तुरंत कार्रवाई करने पर बल दिया

उद्योग मंडल एसोचैम ने देश के श्रमबल में 2005 से 2014 के बीच महिलाओं के अनुपात में दस प्रतिशत की गिरावट आने का मुद्दा उठाते हुए इस गड़बड़ी को दूर करने के वातावरण के लिए और अधिक उपाय किए जाने पर बल दिया है।

एसोचैम ने विश्वबैंक की विश्व विकास संकेतक रपट का हवाला देते हुए कहा है कि महिलाऔं का अनुपात इस दौरान 37 से घटकर 27 फीसदी पर आ गया जबकि 2000-2005 के बीच श्रम बल में महिलाओं का हिस्सा 34 फीसदी से बढ़कर 37 फीसदी पहुंच गया था। एसोचैम ने कहा है कि इस स्थिति को बदलने के लिए और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने और उद्यमशीलता के अवसर बढ़ाने की जरूरत है ताकि महिलाओं को और अधिकार संपन्न एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके।

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