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बीपीसीएल, एससीआई, कॉन्कॉर में हिस्सेदारी बिक्री से इन कंपनियों का प्रदर्शन सुधरेगा: फिक्की

उद्योग मंडल फिक्की ने सरकार के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एससीआई) और कंटेनर कॉरपोरेशन आफ इंडिया (कॉन्कॉर) में हिस्सेदारी बिक्री के फैसले का स्वागत किया है।

India TV Business Desk India TV Business Desk
Published on: November 21, 2019 13:03 IST
Sandip Somany, ficci president - India TV Paisa

Sandip Somany, ficci president 

नयी दिल्ली। उद्योग मंडल फिक्की ने सरकार के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एससीआई) और कंटेनर कॉरपोरेशन आफ इंडिया (कॉन्कॉर) में हिस्सेदारी बिक्री के फैसले का स्वागत किया है। फिक्की ने कहा है कि इस कदम से इन कंपनियों का प्रदर्शन सुधरेगा और उन्हें आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए नया निवेश मिलेगा। 

फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने गुरुवार को बयान में कहा, 'सरकार सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए और कदम उठा रही है। साथ ही वह उद्योग की कुछ समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है। यह उत्साहजनक है। एससीआई, बीपीसीएल और कॉन्कॉर के रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के स्थानांतरण का फैसला स्वागतयोग्य कदम है।' सोमानी ने कहा कि इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के निदेशक मंडल को अधिक परिचालन अधिकार और प्रयोगकर्ताओं से मिले शुल्क के प्रतिभूतिकरण के जरिये बैंकों से दीर्घावधि का कोष जुटाने की अनुमति जैसे फैसले भी सकारात्मक उपाय हैं। उन्होंने कहा कि इससे सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र को और प्रोत्साहन मिलेगा। इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के प्रदर्शन में भी सुधार होगा। 

बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में वित्तीय सेवाप्रदाताओं की गतिविधियों की निगरानी के लिए एकीकृत नियामकीय निकाय के गठन के फैसले से आईएफएससी में इकाई स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए कारोबार सुगमता की स्थिति सुधरेगी। फिक्की ने सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र को राहत के लिए उठाए गए कदमों का भी स्वागत किया है। सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए उनके लिये स्पेक्ट्रम किस्त का भुगतान दो साल के लिए टालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दूरसंचार कंपनियों को 2020-21 और 2021-22 दो साल के लिए स्पेक्ट्रम किस्त भुगतान से छूट दी गई है। सोमानी ने कहा, 'इससे काफी अरसे से दबाव झेल रहे दूरसंचार क्षेत्र को कुछ गुंजाइश मिलेगी।' 

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