जनधन अकाउंट से हर महीने निकाल सकते हैं 10 हजार रुपए

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनधन अकाउंट से हर महीने रकम निकालने के नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब जनधन अकाउंट से हर महीने करीब 10 हजार रुपए तक नकदी की निकासी की जा सकती है। RBI की ओर से नए निर्देश ब्लैकमनी को जनधन खातों जमाकर व्हाइट करने के मामले में जारी किए गए है।

क्या है नए नियम

आरबीआई ने जन धन अकाउंट की भी विदड्रॉल लिमिट तय कर दी है।

बुधवार को जारी नए नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से एक महीने में 10,000 रुपए तक ही निकाल सकेंगे।
आरबीआई ने बैंकों के मैनेजर से कहा है कि अगर किसी खातेधारक को महीने में दस हजार से ज्यादा निकालने हैं तो उसे अपनी जरुरतों का पूरा ब्यौरा देना होगा कि वह इन पैसों का कहां इस्तेमाल करेगा।

RBI के नए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है

आरबीआई ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर बताया- फुली केवाईसी वाले जनधन अकाउंट होल्‍डर अपने अकाउंट से एक महीने में 10,000 रुपए ही तक निकाल सकते हैं। वहीं, नॉन केवाईसी वाले अकाउंट होल्‍डर्स के लिए यह लिमिट 5,000 रुपए प्रति माह है।

इसलिए उठाया ये कदम

ब्लैकमनी को व्हाइट करने की कुछ खबरों के बाद RBI ने यह बड़ा कदम उठाया है।

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की ओर से दिए गये आंकड़ों के अनुसार, 10 नवंबर से 23 नवंबर के बीच करीब 14 दिनों के अंदर देश में खोले गये जनधन खातों में करीब 27,197 करोड़ रुपए जमा हुए है।

जबकि, इससे पहले 770 दिनों में इस राशि के करीब 60 फीसदी रकम का लेन-देन ही जनधन खातों से किया गया है।

वित्‍त राज्‍य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में कहा कि,

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) के तहत खोले गए 25.58 करोड़ जनधन एकाउंट्स में 16 नवंबर तक पूरे देश में कुल 64,252.15 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
उत्‍तर प्रदेश में सबसे ज्‍यादा जनधन एकाउंट्स हैं। यहां 3.79 करोड़ जनधन खाताधारक हैं।
इसलिए यहां सबसे ज्‍यादा 10,670.62 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्‍थान है, यहां 2.44 एकाउंट्स हैं, जिनमें 7,826.44 करोड़ रुपया जमा हुआ है।

क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दो साल पहले 29 अगस्त को हर घर में कम से कम एक बैंक खाते के लिए जन-धन योजना की शुरुआत की थी तो मकसद बेहद सामान्य बैंक खाते के जरिए हर किसी को वित्तीय व्यवस्था के दायरे में लाने का था।
उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर ये काले धन को सफेद बनाने का एक बड़ा जरिया बनेगा।

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