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डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्‍क में भारी कटौती का प्रस्‍ताव, डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले एमडीआर शुल्‍क में भारी कटौती करने का प्रस्‍ताव किया है।

Ankit Tyagi Ankit Tyagi
Updated on: February 17, 2017 7:32 IST
डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्‍क में भारी कटौती का प्रस्‍ताव, डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा- India TV Paisa
डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्‍क में भारी कटौती का प्रस्‍ताव, डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्‍ली। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट कार्ड (एटीएम कार्ड) से भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट (एमडीआर) शुल्‍क में भारी कटौती करने का प्रस्‍ताव किया है। अभी डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर एमडीआर शुल्‍क का बोझ ग्राहक को ही उठाना पड़ता है। इस वजह से डिजिटल पेमेंट भौतिक रूप से किए जाने वाले पेमेंट की तुलना में महंगा पड़ता है।

RBI के ये है नया प्रस्ताव

  • RBI ने 20 लाख रुपए सालाना कारोबार वाले छोटे कारोबारियों तथा बीमा, म्युचुअल फंड, शिक्षा संस्थान व सरकारी अस्पताल जैसे विशेष श्रेणी के मर्चेंट हेतु एमडीआर शुल्क सौदा मूल्य का 0.40 फीसदी रखने का प्रस्ताव किया है।
  • डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर को युक्तिसंगत बनाने के बारे में मसौदा परिपत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है कि डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान आदि पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर शुल्क लगाया जाता है।  फिलहाल 2000 रुपए तक के लेनदेन पर अधिकतम 0.75 फीसदी एमडीआर लगता है जबकि 2000 रुपए से उपर की राशि पर यह दर एक फीसदी है।
  • वहीं क्रेडिट कार्ड भुगतान पर एमडीआर पर रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने इन शुल्कों में 31 मार्च तक कटौती की।
  • मसौदा परिपत्र के अनुसार नए शुल्क एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। इसके साथ ही रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है कि दुकानों में सुविधा या सेवा शुल्क का भुगतान ग्राहक को नहीं करना होगा की सूचना पट्टी लगानी होगी।
  • रिजर्व बैंक ने एमडीआर शुल्क के लिहाज से कारेाबारियों को चार श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव किया है।

बैंकों को एमडीआर शुल्कों का भुगतान करेगा रिजर्व बैंक 

आरबीआई ने नागरिकों द्वारा सरकारी टैक्‍स का भुगतान डेबिट कार्ड के जरिए किए जाने पर बैंकों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्‍क का भुगतान शुरू करेगा।

सरकार ने दिसंबर 2016 में फैसला किया था कि विभिन्न तरह के भुगतान के लिए डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर एमटीआर शुल्क वह वहन करेगी।

  • सरकार ने नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेनदेन को बढावा देने के लिए यह कदम उठाया था।
  • केंद्रीय बैंक ने अब एक अधिसूचना में कहा है, सरकार के निर्देशों के पालन के लिए रिजर्व बैंक एक जनवरी 2017 के बाद से डेबिड कार्डों के जरिए भुगतान मद में एमडीआर शुल्कों का भुगतान बैंकों को करेगा।
  • बैंकों से कहा गया है कि वे एमडीआर के भुगतान के दावों को ऑडिटर के प्रमाणन के साथ उसे भेजें।

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