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Rajasthan Budget : किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 5200 करोड़ रुपए की योजना, 41 हजार से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक नई नीति बना रही है, जिसमें 1426 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: July 10, 2019 13:09 IST
rajasthan cm ashok gehlot- India TV Paisa
Photo:RAJASTHAN CM ASHOK GEHLOT

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जयपुर। राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके पास वित्‍त मंत्रालय का भी जिम्‍मा है, ने बुधवार को वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश किया। रोजगार और किसान पर केंद्रित बजट पेश करते हुए उन्‍होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 26 हजार, एनर्जी में 9 हजार, पीएचडी में 1400, ग्रामीण विकास में 5 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा उन्‍होंने किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पृथक फीडर स्थापित करने के लिए 5200 करोड़ रुपए की योजना का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं किसानों के लिए 1 हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष के गठन की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की।

गहलोत ने कहा कि राज्‍य सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक नई नीति बना रही है, जिसमें 1426 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं का प्रस्‍ताव किया गया है। उन्‍होंने कहा कि आगामी पांच वर्षों में हर वर्ग का विकास हमारी प्राथमिकता है। गहलोत ने कहा कि कृषक कल्‍याण योजना के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खाद-बीज तैयार किए जाएंगे, 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी, 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया का भंडारण कराया जाएगा।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एक हजार करोड़ खर्च कर 500 की आबादी वाले प्रत्‍येग गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा। मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण होगा। धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में भी सड़़कों के निर्माण पर फोकस रहेगा। रेलवे के सहयोग से 2 आरओबी, 32 आरयूबी का निर्माण किया जाएगा।

गहलोत ने कहा कि इस वर्ष 600 मेगावाट के संयंत्र लगाने का काम पूरा किया जाएगा, 1000 नए पशु चिकित्सालय खुलेंगे, सड़क के लिए 6037 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा। 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि रहन मुक्त हुई किसानों की, आने वाले समय में किसानों को लाभ दिलवाया जाएगा, सहकारी बैंकों से 16,000 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए 150 करोड़ के अनुदान की घोषणा की गई। 100 जीएसएस गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा, इस वर्ष 400 नए उप केंद्र खोले जाएंगे

गहलोत ने कहा कि 1000 नए पशु चिकित्सालय खुलेंगे, 5 वर्षों में ग्राम पंचायतों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए बूंदी, कोटा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर, करौली, सीकर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर में 517 करोड़ के 55 कार्य स्वीकृत किए जाएंगे।

छबड़ा में बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा, राज्य में विद्युत उत्पादन में सरपल्स हो गया है, आगामी 6 वर्षों में 6 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली अतिरिक्त पैदा करेगी। नाथद्वारा और पुष्कर में विद्युत लाइन भूमिगत की जाएगी। जैसलमेर तहसील के 25,000 किसानों के लिए विधि एक सौगात, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 8445 करोड़ रुपए का प्रावधान, सौर ऊर्जा चलित डिफ्लोरेशन तकनीक काम में ली जाएगी।

अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जरूरतमंद को सीधी मदद दी जाएगी। 8 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पालनहार योजना के लाभार्थियों को नवीन आवासीय, पालनहार छात्रावास की स्थापना की घोषणा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा, पात्र कन्याओं को 21000 की सहायता, अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को लिए अलवर में छात्रावास शीघ्र शुरू किया जाएगा।

जयपुर में बनेगा कॅरियर काउंसलिंग सेंटर, 21 करोड़ की लागत से बनेगा सेंटर। सागवाड़ा और उदयपुर में नए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें जनजाति वर्ग परीक्षा की तैयारी कर सकेगा। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा की, विभिन्न विभागों के 75000 पदों पर इस वर्ष भर्ती की घोषणा। बेणेश्वर धाम में पानी भरने की समस्या के निराकरण हेतु दी योजना की सौगात,पुल बनेगा, 1000 करोड़ की लागत से इंदिरा प्रियदर्शनी निधि योजना की सौगात। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की घोषणा, स्कूल  शारीरिक आत्मरक्षा शिविर लगाए जाएंगे।

-महिला सशक्तीकरण की घोषणा इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम पर, 3500 से बढ़ाकर किया 4000 मानदेय। चालू वित्‍त वर्ष में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को वित्तीय संबल देने के लिए नवीन पेंशन योजना, राष्ट्रीय योजनाओं में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए घोषणा, खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया जाएगा। समस्त जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित की जा रही है, कैमरों की संख्या 3500 से बढ़ाकर 10000 की जाएगी।

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