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लॉन्‍ग ड्राइव पर जाने से पहले कर लें पेट्रोल की टंकी फुल, 16 जून से पेट्रोल पंप मालिकों ने दी हड़ताल की चेतावनी

पेट्रोल की कीमतें 16 जून से दैनिक तय किए जाने के फैसले के विरोध में पेट्रोल पंप मालिकों ने 15 जून से पेट्रोल पंप बंद रखने की चेतावनी दी है।

Manish Mishra Manish Mishra
Published on: June 11, 2017 12:26 IST
लॉन्‍ग ड्राइव पर जाने से पहले कर लें पेट्रोल की टंकी फुल, 16 जून से पेट्रोल पंप मालिकों ने दी हड़ताल की चेतावनी- India TV Paisa
लॉन्‍ग ड्राइव पर जाने से पहले कर लें पेट्रोल की टंकी फुल, 16 जून से पेट्रोल पंप मालिकों ने दी हड़ताल की चेतावनी

नई दिल्ली। पेट्रोल की कीमतें 16 जून से दैनिक तय किए जाने के फैसले के विरोध में पेट्रोल पंप मालिकों ने 15 जून से पेट्रोल पंप बंद रखने की चेतावनी दी है। उल्‍लेखनीय है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 16 जून से प्रतिदिन पेट्रो कीमतों की समीक्षा करेंगी। पेट्रोल कीमतों में दैनिक समीक्षा को लेकर देश के कुछ शहरों जैसे पुडुचेरी, विशाखापट्नम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में 1 मई से पायलट प्रोजेक्‍ट शुरू किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए ही 16 जून से प्रतिदिन पेट्रोल कीमतों में बदलाव का निर्णय किया गया है।

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भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (HPCL) की यह मांग थी कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें रोजाना तय की जाएं। इन तीनों ऑयल कंपनियों की देश के कुल पेट्रोल पंपों में 95 फीसदी की हिस्‍सेदारी है। देश में कुल लगभग 58,000 पेट्रोल पंप हैं। मौजूदा समय में देश की तीनों ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान कॉरपोरेशन हर 15 दिन में तेल कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके आधार पर पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमतें तय की जाती है। तेल कंपनियों की ओर से पांच राज्यों में यह पायलट प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया था ताकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के हिसाब से कीमतें तय की जा सकें। इन तीन कंपनियों की फ्यूल रिटेल मार्केट में कुल मिलाकर 90 फीसद से ज्यादा की हिस्सेदारी है।

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विकसित देशों में रोजाना बदलते हैं फ्यूल के दाम

दुनिया के कई विकसित देशों में तेल कंपनियां रोजाना कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसे डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग कहा जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती हैं। इस फैसले से तेल कंपनियां रिटेल प्राइस को कच्चे तेल की कीमतों के आसपास रख सकेंगी। साथ ही इससे घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी।

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