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योगी सरकार द्वारा वैट बढ़ाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुकाबले दिल्ली में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्‍ता

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मंगलवार को वैट की घटी दर को वापस बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बार फिर दिल्ली में दोनों ईंधनों के दाम उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम हो गए हैं।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: August 21, 2019 18:29 IST
Petrol, diesel become cheaper in Delhi than UP- India TV Paisa
Photo:PETROL, DIESEL BECOME CHE

Petrol, diesel become cheaper in Delhi than UP

नई दिल्‍ली। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल के दाम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुकाबले सस्ते हो गए  हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इन दोनों ईंधनों पर कर बढ़ाने के बाद दिल्ली में इनके दाम कम हो गए हैं। आमतौर पर दिल्ली में पेट्रोल, डीजल के दाम देश के तमाम राज्यों के मुकाबले सस्ते ही रहते आए हैं, क्योंकि दिल्ली में दोनों ईंधनों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर कम रहती है। लेकिन 5 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार की अपील पर उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों द्वारा वैट की दर घटाने के बाद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल सस्ता हो गया था।

उत्‍तर प्रदेश सरकार द्वारा वैट घटाने के परिणामस्‍वरूप दिल्ली के मुकाबले गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में पेट्रोल, डीजल सस्ता हो गया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार की अपील को नजरअंदाज करते हुए उस समय पेट्रोल, डीजल पर वैट नहीं घटाया, इसलिए दिल्ली में ईंधन के दाम उच्चस्तर पर ही बने रहे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मंगलवार को वैट की घटी दर को वापस बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बार फिर दिल्ली में दोनों ईंधनों के दाम उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल का दाम इस समय 71.84 रुपए लीटर है, जबकि डीजल का दाम 65.11 रुपए लीटर पर है। दूसरी तरफ नोएडा में पेट्रोल का दाम 73.79 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 65.40 रुपए लीटर हो गया है।

गाजियाबाद में ये दाम क्रमश: 73.65 रुपए और डीजल का दाम 65.26 रुपए प्रति लीटर हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में पेट्रोल पर वैट की दर को बढ़ाकर 26.80 प्रतिशत अथवा 16.74 रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिक हो और डीजल पर 17.48 प्रतिशत या फिर 9.41 रुपए प्रति लीटर कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से सरकार पर देश में ईंधन के दाम घटाने का दबाव बढ़ गया था। केंद्र सरकार ने तब केंद्रीय करों में 2.50 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने के बाद राज्यों से भी उतनी ही कटौती करने का आह्वान किया था।

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