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डिजिटल कामकाज के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देगा नीति आयोग, 10 दिन में मांगे लेन-देन के रिकॉर्ड

नीति आयोग ने राज्‍यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।

Manish Mishra [Published on:17 Jan 2017, 4:53 PM IST]
डिजिटल कामकाज के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देगा नीति आयोग, 10 दिन में मांगे लेन-देन के आंकड़े- India TV Paisa
डिजिटल कामकाज के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देगा नीति आयोग, 10 दिन में मांगे लेन-देन के आंकड़े

नई दिल्ली राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने उनसे दस दिन में डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।

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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा

नीति आयोग जल्द राज्यों को डिजिटल लेन-देन के आधार पर रैंकिंग देगा। आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े 10 दिन में देने को कहा है।

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डिजिटल लेन-देन को प्रोत्‍साहित करने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम

  • नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
  • सरकार ने पिछले महीने कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहन देने के लिए दैनिक, साप्ताहिक तथा मेगा पुरस्कारों की घोषणा की थी।
  • इसके तहत सरकार 25 दिसंबर से उपभोक्ताओं तथा दुकानदारों आदि को डिजिटल भुगतान पर 340 करोड़ रुपए के पुरस्कार देगी।

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  • अक्‍टूबर, 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट कार्डधारक तथा 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्डधारक थे।
  • नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट, यूएसएसडी तथा रूपे जैसे डिजिटल भुगतान चैनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है।
  • सरकारी आंकड़ों के अनुसार 25 दिसंबर को यूएसएसडी लेन-देन 5,135 प्रतिशत बढ़कर 5,078 लेनदेन प्रतिदिन पर पहुंच गए, जो 8 नवंबर को सिर्फ 97 लेन-देन प्रतिदिन थे।
Web Title: डिजिटल कामकाज के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देगा नीति आयोग
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