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बेरोजगारी व उत्तर भारतीयों में स्किल की कमी वाले बयान से सरकार की किरकिरी, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने दी सफाई

संतोष गंगवार ने कहा कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है, उत्तर भारत के लोगों में योग्यता की कमी है। यहां नौकरी के लिए रिक्रूट करने आने वाले अधिकारी बताते हैं कि उन्हें जिस पद के लिए लोग चाहिए। उनमें वह योग्यता नहीं मिलती है। गंगवार के इस बयान से सियासी गलियारों में बवाल मचना तय माना जा रहा है।

India TV Business Desk India TV Business Desk
Updated on: September 15, 2019 17:39 IST
Union Minister of Labour and Employment minister Santosh Gangwar- India TV Paisa

Union Minister of Labour and Employment minister Santosh Gangwar

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बरेली के आईवीआरआई सभागार में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बेरोजगार युवाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। युवाओं की योग्यता पर सवाल उठाकर केंद्रीय मंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। 

दरअसल, गंगवार ने उत्तर भारत के लोगों की योग्यता पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा है कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है, उत्तर भारत के लोगों में योग्यता की कमी है। यहां नौकरी के लिए रिक्रूट करने आने वाले अधिकारी बताते हैं कि उन्हें जिस पद के लिए लोग चाहिए। उनमें वह योग्यता नहीं मिलती है। गंगवार के इस बयान से सियासी गलियारों में बवाल मचना तय माना जा रहा है। 

ताजा जानकारी के अनुसार, उत्तर भारतीय लोगों में स्किल की कमी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सफाई देते हुए कहा कि 'मैंने जो कहा है वह अलग परिपेक्ष्य में था। मेरा कहना था कि स्किल की कमी है और सरकार ने स्किल मंत्रालय खोला है, जिससे कि बच्चों को ट्रेंड किया जा सके।'

Priyanka Gandhi Vadra tweet

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है, 'मंत्रीजी, 5 साल से ज्यादा आपकी सरकार है, नौकरियां पैदा नहीं हुईं, जो नौकरियां थीं वो सरकार द्वारा लाई आर्थिक मंदी के चलते छिन रही हैं। नौजवान रास्ता देख रहे हैं कि सरकार कुछ अच्छा करे। आप उत्तर भारतीयों का अपमान करके बच निकलना चाहते हैं. ये नहीं चलेगा।'

देश से माफी मांगें गंगवार- मायावती

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गंगवार के बयान पर कहा कि देश में छाई आर्थिक मंदी की गंभीर समस्या के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों के अलग-अलग हास्यास्पद बयानों के बाद अब देश और खासकर उत्तर भारतीयों की बेरोजगारी दूर करने के बजाए ये कहना कि रोजगार की कमी नहीं बल्कि योग्यता की कमी है, अति-शर्मनाक है जिसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

सरकार चाहती है कि देश के युवा पकौड़े तले- अखिलेश यादव

वहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगवार के बयान पर कहा है, 'मोदी सरकार उलझन में है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। नोटबंदी से आतंकवाद, भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हुआ। जीएसटी से व्यापार चौपट हो गया और सरकार चाहती है कि देश के युवा पकौड़े तले।'

बता दें कि गंगवार ने कहा कि हम इसी मंत्रालय को देखते हैं, इसलिए मुझे जानकारी है कि देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, रोजगार बहुत है। रोजगार दफ्तर के आलावा हमारा मंत्रालय भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। रोजगार की कोई समस्या नहीं है बल्कि जो भी कंपनियां रोजगार देने आती हैं, उनका कहना होता है कि उन युवाओं में योग्यता नहीं है।

गौरतलब है कि गंगवार का बयान ऐसे समय आया है जब बेरोजगारी और आर्थिक हालात को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। देश में इस वक्त बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। वहीं इकोनॉमी की हालत भी जर्जर हो रही है। इस तिमाही में विकास दर पांच फीसदी रही, जो पिछले 6.5 सालों में सबसे कम थी।

जानिए और क्या कुछ कहा था संतोष गंगवार ने  

गंगवार ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी देत हुए कहा कि किसान, श्रमिक, छोटे व्यापारी, श्रम कानून सरलीकरण, तीन तलाक, अनुच्छेद 370 हटाने, पेंशन आदि तमाम उल्लेखनीय काम इन सौ दिनों में हुए हैं। जम्मू-कश्मीर में कई केंद्रीय कानून लागू नहीं थे जो लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उनका मंत्रालय अब श्रीनगर में सौ बेड क्षमता का अस्पताल और भविष्य निधि संगठन कार्यालय भी खुलेगा, इससे पहले मंत्रालय से एक टीम वहां दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं, उससे करोड़ों अकुशल श्रमिक और आम लोग भी लाभान्वित होंगे। छोटे कारोबारियों को तीन हजार रुपए माह पेंशन योजना लागू कर दी है, सरकार का उद्देश्य न्यूनतम वेतन, पारिश्रमिक और पेंशन हर सेक्टर में लागू करने की है।

इससे राज्यों में संचालित पेंशन योजना लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा। केंद्र सरकार 2024 तक घर-घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएगी। संचालन गुलशन आनंद ने किया। मेयर उमेश गौतम, आईवीआरआई निदेशक आरके सिंह, त्रिवेणी दत्त, भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र राठौर, शहर अध्यक्ष डॉ. केएम अरोरा, विधायक डॉ. अरुण कुमार, केसर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह, संजीव अग्रवाल, आलोक माथुर, ललित अवस्थी, रमेश जैन,अतुल कपूर आदि मौजूद रहे।

देश में आर्थिक मंदी नहीं

गंगवार ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में अपने कार्य से जनता में शासन के प्रति विश्वास जगाया है। देश में आर्थिक मंदी जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और कई अन्य योजनाओं के जरिए सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ा उद्यमी बनाने की कोशिश की है। जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। केंद्र सरकार 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुंचाने के प्रति वचनबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों के 18 करोड़ परिवारों में से कुल तीन करोड 52 लाख परिवारों को ही नल से पीने का पानी मिल रहा है।   

मुस्लिम महिलाएं हाथ मिला करती हैं खुशी का इजहार

संतोष गंगवार ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद के एक सत्र में काफी विधेयक पारित कर रिकार्ड बनाया है। मॉनसून सत्र में 35 बिल पास किए गए। अनुच्छेद 370 को हटाने और तीन तलाक विधेयक संसदीय इतिहास में मील के पत्थर हैं। संतोष गंगवार ने कहा कि 'मैं जब भी बाहर जाता हूं। मुस्लिम महिलाएं मुझसे हाथ मिलाती हैं। तीन तलाक बिल पास होने से उनको सम्मान से जीने का गौरव प्राप्त हुआ है। हाथ मिलाकर वह खुशी का इजहार करती हैं।

उपलब्धियां बताने को लगी प्रदर्शनी बनी फ्लाप शो

आईवीआरआई सभागार परिसर में सरकार के सौ दिन की उपलब्धि लगी प्रदर्शनी आम लोगों से दूर रही। एक गलियारे में लगी प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों को देखने के बुलाया तक नहीं जबकि कार्यदाई संस्था ने लाखों रुपये इस पर बर्बाद कर दिए। प्रचार प्रसार के लिए आया तंत्र भी खानापूरी में लगा रहा। प्रचार न होने से कार्यक्रम में तो तमाम लोग पहुंचे मगर प्रदर्शनी में नहीं आए।

कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

आर्थिक मंदी पर पूरे देश में 15 से 25 अक्टूबर के बीच कांग्रेस बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा था कि हमने आर्थिक मंदी पर 20 से 30 सितंबर को राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

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