Thursday, March 28, 2024
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भारत में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द होगा पूरा, टोक्यो में आज मुंबई-अहमदाबाद प्रोजेक्ट को दिया जाएगा अंतिम रूप

देश में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द पूरा हो सकता है। अरविंद पनगढि़या की अगुवाई वाला एक हाई लेवल डेलीगेशन आज टोक्यो में जापान के अधिकारियों से मुलाकात करेगा।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Updated on: May 16, 2016 9:04 IST
New Era: भारत में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द होगा पूरा, टोक्यो में आज मुंबई-अहमदाबाद प्रोजेक्ट को दिया जाएगा अंतिम रूप- India TV Paisa
New Era: भारत में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द होगा पूरा, टोक्यो में आज मुंबई-अहमदाबाद प्रोजेक्ट को दिया जाएगा अंतिम रूप

नई दिल्ली। देश में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का सपना जल्द पूरा हो सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढि़या की अगुवाई वाला एक हाई लेवल डेलीगेशन आज टोक्यो में जापान के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इस बैठक में 98,000 करोड़ रुपए की मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड की रेल या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

 

रेल मंत्रालय के अनुसार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गठित संयुक्त समिति की यह दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में समिति परियोजना के समय, साधारण सलाहकारों की नियुक्ति के लिए शर्तें और खरीद की शर्तें तय करेगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पनगढि़या के अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए के मित्तल, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकान्त दास, विदेश सचिव एस जयशंकर और औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग में सचिव रमेश अभिषेक शामिल हैं।

बैठ में ये लोग होंगे शामिल

जापानी पक्ष की अगुवाई जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार हिरोतो इजूमी करेंगे। जापान की ओर से इस बैठक में विदेश मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय, व्यापार एवं उद्योग, भूमि मंत्रालय, बुनियादी ढांचा, परिवहन एवं पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। इस प्रमुख परियोजना का वित्तपोषण जिका द्वारा किया जाएगा। जिका परियोजना के लिए 79,380 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज प्रदान कर रही है। यह कुल परियोजना की लागत का 81 फीसदी है।

तय समय के अंतर्गत काम पूरा करने की मांग

रेलवे ने बयान में कहा है कि चूंकि कर्ज पर बातचीत और कर्ज करार को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग रहा है। ऐसे में सरकार ने प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उचित समय सीमा बनाने का आग्रह किया है जिससे इस परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। भारत ने सामान्य सलाहकार की नियुक्ति का भी आग्रह किया है, जिससे शुरुआती तैयारियां मसलन डिजाइनिंग और निविदा दस्तावेज को तैयार करना आदि शुरू किया जा सके।

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