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पब्लिक सेक्‍टर बैंक को मिली वित्तीय मदद, FY17 में सरकार देगी 22,915 करोड़ रुपए

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पब्लिक सेक्‍टर बैंक के लिए वित्‍तीय मदद की घोषणा की है। 13 बैंकों के लिए 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित की गई है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: July 19, 2016 15:42 IST
Capital Infusion: 13 पब्लिक सेक्‍टर बैंकों को मिली वित्तीय मदद, FY17 में सरकार देगी 22,915 करोड़ रुपए- India TV Paisa
Capital Infusion: 13 पब्लिक सेक्‍टर बैंकों को मिली वित्तीय मदद, FY17 में सरकार देगी 22,915 करोड़ रुपए

नई दिल्‍ली। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पब्लिक सेक्‍टर बैंक (पीएसबी) के लिए वित्‍तीय मदद की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के लिए 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित की गई है। सरकार ने इन बैंकों के ऋण परिचालन को बेहतर बनाने और उन्हें बाजार से अधिक पूंजी जुटाने के लिए सक्षम बनाने के लिए ही ये पूंजी उपलब्‍ध कराई है। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पूंजी प्रवाह का यह पहला चरण है। सरकारी बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर भविष्य में और पूंजी उपलब्‍ध कराई जाएगी। भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) को सबसे ज्‍यादा 7,575 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

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वित्‍त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चालू वित्‍त वर्ष के लिए कैपिटल इनफ्यूजन की प्रक्रिया पिछले पांच साल की क्रेडिट ग्रोथ की सीएजीआर, बैंक के स्‍वयं के क्रेडिट ग्रोथ अनुमान और प्रत्‍येक पब्लिक सेक्‍टर बैंक की संभावित ग्रोथ की समीक्षा के आधार पर पूरी की गई है।

गौरतलब है कि 22,915 करोड़ रुपए में से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 7,575 करोड़ रुपए, इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक को 3,101 करोड़ रुपए, पंजाब नैशनल बैंक को 2,816 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित की गई। इनके अलावा बैंक ऑफ इंडिया को 1,784 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1,729 करोड़ रुपए, सिंडिकेट बैंक को 1,034 करोड़ रुपए, यूको बैंक को 1,033 करोड़ रुपए, केनरा बैंक को 997 करोड़ रुपए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 810 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 721 करोड़ रुपए, कॉरपोरेश बैंक को 677 करोड़ रुपए, देना बैंक को 594 करोड़ रुपए और इलाहाबाद बैंक को 44 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई गई है।

मंत्रालय के बयान में कहा गया कि कुल राशि में से 75 फीसदी राशि, बैंकों को ऋण परिचालन के लिए नकदी समर्थन मुहैया कराने और बैंकों को बाजार से धन जुटाने योग्य बनाने के लिए यह राशि जारी की जा रही है। शेष राशि बाद में जारी की जाएगी जो बेहतर दक्षता, ऋण एवं जमा में वृद्धि और परिचालन लागत में कटौती के मद्देनजर जारी की जाएगी।

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