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किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए कृषि बजट किया गया दोगुना: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए कृषि क्षेत्र का बजट दोगुना करके 2.12 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 600 से अधिक जिलों के किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि आय बढ़ाने के लिए सरकारी नीति में चार बड़े कदम‘ लागत खर्च में कटौती, फसलों की उचित कीमत, उत्पादों को खराब होने से बचाना तथा आय के वैकल्पिक स्रोत सृजित करना’ उठाये गये हैं।

Edited by: India TV Paisa Desk [Published on:20 Jun 2018, 12:37 PM IST]
Govt aiming to double farmers income by 2022 says PM Modi- India TV Paisa

Govt aiming to double farmers income by 2022 says PM Modi

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए कृषि क्षेत्र का बजट दोगुना करके 2.12 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 600 से अधिक जिलों के किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि आय बढ़ाने के लिए सरकारी नीति में चार बड़े कदम‘ लागत खर्च में कटौती, फसलों की उचित कीमत, उत्पादों को खराब होने से बचाना तथा आय के वैकल्पिक स्रोत सृजित करना’ उठाये गये हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के पहले चार सालों के दौरान पूवर्वर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पांच सालों की तुलना में कृषि क्षेत्र का बजट दोगुना करके 2.12 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2018-19 के बजट में किसानों को उनकी लागत के 150 प्रतिशत के समतुल्य कीमत दिलाने के लिए कदम उठाये गये हैं। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाए। इसके लिए जहां भी जरूरत पड़े, समुचित मदद उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में न सिर्फ रिकार्ड फसल उत्पादन हो रहा है बल्कि दूध , फल और सब्जियों का उत्पादन भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। 2010 से 2014 के बीच औसतन 25 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 2017-18 में 28 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। दालों का उत्पादन भी 10.5 प्रतिशत बढ़ा है।

मोदी ने किसानों को बुवाई से ले कर उनके उत्पाद बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया में मदद के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की योजना की बात करते हुए कहा, ‘‘ हमारा प्रयास किसानों को कृषि के हर चरणों ‘ बुवाई, बुवाई के बाद तथा कटाई’ में सहायता मुहैया कराना है। ’’ उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है जिससे उन्हें उनकी जमीन की उर्वरता की जानकारी दी जा सके तथा उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में सलाह दी जा सके। 

इसके बाद उन्हें ऋण मुहैया कराया जा रहा है जिससे वे अच्छी गुणवत्ता के बीज खरीद सकें। उन्होंने कहा कि नीम कोटिंग यूरिया ने उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक सुनिश्चित की है और किसानों को बिना किसी दिक्कत के इसकी उपलब्धता होने लगी है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-नाम शुरू किया गया है जिससे बिचौलियों को दूर किया जा सका है। 

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