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नए साल में खाद्य वस्तुओं की महंगाई को अंकुश में रखना और PDS का डिजिटाइजेशन है सरकार की प्राथमिकता

खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि नए वर्ष में खाद्य वस्तुओं की महंगाई नियंत्रित रखना व PDS का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करना सरकार की प्राथमिकता होगी।

Manish Mishra Manish Mishra
Updated on: January 03, 2017 19:50 IST
नए साल में खाद्य वस्तुओं की महंगाई को अंकुश में रखना और PDS का डिजिटाइजेशन है सरकार की प्राथमिकता- India TV Paisa
नए साल में खाद्य वस्तुओं की महंगाई को अंकुश में रखना और PDS का डिजिटाइजेशन है सरकार की प्राथमिकता

नई दिल्‍ली। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि नए वर्ष में सभी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रन में रखना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करना सरकार की प्राथमिकता होगी। पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पूरे देश भर में शुरू किये जाने के साथ सरकार अब इसके सही तरीके से अमल के उपर ध्यान केंद्रित करेगी तथा PDS में महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करेगी जिसमें राशन कार्डों को सौ फीसदी आधार से जोड़ना शामिल है।

पासवान उपभोक्ता मामला विभाग के भी प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून विधेयक को पारित करने का प्रयास करेगी जो पिछले वर्ष लटका रहा था।

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पासवान ने कहा

वर्ष 2016 के दौरान, हम दलहनों के साथ साथ चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रहे थे। इस वर्ष हमारा ध्यान खाद्य वस्तुओं की महंगाई को अंकुश में रखने और उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित रखने पर होगी।

इस साल नहीं दोहराएगा दाल का संकट

  • पासवान ने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष दाल का संकट नहीं दोहराएगा क्योंकि घरेलू उत्पादन दो से 2.1 करोड़ टन होने की उम्मीद है।
  • इसके अलावा सरकार 20 लाख टन दाल के बफर स्टॉक को भी बना रही है जिसका उपयोग मूल्यवृद्धि के समय किया जायेगा।
  • गेहूं के बारे में उन्‍होंने कहा कि सरकार ने घरेलू आपूर्ति की स्थिति को सुधारने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अनाज पर आयात शुल्क को पहले ही घटा दिया है।
  • सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2016 के दौरान खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति कम यानी 2.11 प्रतिशत थी।

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PDS को बनाया जाएगा ज्‍यादा पारदर्शी

  • उनके मंत्रालय की प्राथमिकता के बारे में पूछने पर पासवान ने कहा कि सरकार ने PDS के पुनरोद्धार के लिए कई सारे कदम उठाये हैं और प्रयास यह होगा कि सभी सुधार कार्यों को वर्ष 2017 में पूरा किया जाये ताकि PDS को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और अनाजों के अन्य उपयोग को रोका जा सके।
  • उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष तक 71 प्रतिशत राशन कार्डो को आधार संख्या से जोड़ा गया है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष पूरा कर लिया जायेगा।
  • PDS के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की स्थिति को हासिल करने के लिए पासवान ने कहा कि राशन कार्डो को डिजिटलीकरण किया गया है।
  • राज्यों को PDS का अनाज ऑनलाइन आवंटित किया जा रहा है और इस वर्ष सभी राशन की दुकानों का ऑटोमेशन कर दिया जायेगा।

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