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दिल्‍ली से प्रमुख शहरों के बीच चलेंगी डबल-डैकर AC बसें, हाइवे पर इन बसों के लिए अलग से बनेगा इलेक्ट्रिक ट्रैक

सरकार दिल्‍ली से जुड़े विशेष रूट जैसे दिल्‍ली-मुंबई, दिल्‍ली-जयपुर और दिल्‍ली-लुधियाना के बीच एसी डबल-डैकर बसें चलाने की योजना पर काम कर रही है।

Sachin Chaturvedi Sachin Chaturvedi
Updated on: July 14, 2017 12:29 IST
दिल्‍ली से प्रमुख शहरों के बीच चलेंगी डबल-डैकर AC बसें, हाइवे पर इन बसों के लिए अलग से बनेगा इलेक्ट्रिक ट्रैक- India TV Paisa
दिल्‍ली से प्रमुख शहरों के बीच चलेंगी डबल-डैकर AC बसें, हाइवे पर इन बसों के लिए अलग से बनेगा इलेक्ट्रिक ट्रैक

नई दिल्‍ली। जल्‍द ही आपको दिल्‍ली एवं मुंबई से आस-पास के शहरों के लिए AC डबल-डैकर और इलेक्ट्रिक बसें देखने को मिल सकती हैं। खास बात यह होगी कि ये बसें डीजल के अलावा वैकल्पिक फ्यूल जैसे मे‍थेनॉल से भी चलेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार की इस योजना का मकसद सड़कों पर निजी वाहनों की संख्‍या में कमी लाना है। सरकार दिल्‍ली-मुंबई कॉरिडोर में इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसों एवं ट्रकों के लिए विशेष लेन भी बनाने पर विचार कर रही है।

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गडकरी ने कारोबारियों की संस्‍था एसोचैम के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार दिल्‍ली से जुड़े विशेष रूट जैसे दिल्‍ली-मुंबई, दिल्‍ली-जयपुर और दिल्‍ली-लुधियाना के बीच एसी डबल-डैकर बसें चलाने की योजना पर काम कर रही है। ये खासतौर पर विशेष सुविधाओं से लैस डबल-डैकर बसें होंगी, जिसमें होस्‍टेज की भी सुविधा मिलेगी। गडकरी ने कहा कि इन डबल-डैकर बसों का किराया भी वाजिब होगा। ये बसें ऐथेनॉल, मेथेनॉल और इलेक्ट्रिक से चलेंगी। खास बात ये है कि वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली दूसरी बसों के मुकाबले इन बसों का किराया कम होगा।

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गडकरी ने बताया कि सरकार दिल्ली से मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक लाइन बिछाएगी, जिसे इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए रखा जाएगा। गडकरी के मुताबिक सड़कों की फिलहाल मुख्‍य चिंता बड़ी संख्‍या में बढ़ते निजी वाहन है, जिस रफ्तार से निजी वाहन बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए हमें हर तीन साल पर एक अतिरिक्त लेन बनाना होगा। इसकी लागत बहुत ज्यादा आएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाकर निजी वाहनों की संख्या कम की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि सरकार क्लीन फ्यूल की दिशा में का कर रही है, और यह हमारी प्राथमिकता में शामिल है। भारत तेल के आयात पर हर साल 7 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है। हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल को बढ़ावा देकर हम इस खर्च को कम करना चाहते हैं।

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