घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में शून्य शुल्क पर पांच लाख टन कच्ची चीनी का आयात करने की अनुमति दी थी। चीनी की वार्षिक मांग 2.4 से 2.5 करोड़ टन है। हालांकि, सरकार आगे कोई और आयात करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे घरेलू कीमतों पर दवाब बढ़ेगा और चीनी मिलों की भुगतान करने की क्षमता प्रभावित होगी जिसके कारण किसानों के गन्ना के बकाये बढ़ेंगे।
