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FM ने जताया कर संग्रह लक्ष्‍य आसानी से पूरा होने का भरोसा, अधिकारियों को वसूली के लिए अतिउत्‍साही न बनने का दिया निर्देश

मंत्री ने कहा कि इसलिए मेरी गुजारिश है कि कर वसूलने की प्रक्रिया में महत्वाकांक्षी न बनें। अगर इसमें थोड़ी कमी आती है तो भी इसे बड़ी आसानी से पूरा कर लिया जाएगा।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: August 28, 2019 11:58 IST
FM Nirmala Sitharaman to tax authorities, Don't overreach, overstate - India TV Paisa
Photo:FM NIRMALA SITHARAMAN

FM Nirmala Sitharaman to tax authorities, Don't overreach, overstate

पुणे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर संग्रह का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा, इसलिए आयकर अधिकारियों को अधिक उत्साही और महत्वाकांक्षी होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कर संग्रह के डेडलाइन को अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद तय किया गया है, इसलिए इसे प्राप्त करना असंभव नहीं है।

उन्होंने कर अधिकारियों को संयम बरतने और कर संग्रह को लेकर सीमा का उल्लंघन करने से मना किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क बोर्ड, आयकर विभाग, जीएसटी विभागों के अधिकारियों और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कंपनियां देश के लिए रोजगार सृजित करती हैं, संपत्ति सृजित करती हैं और इसीलिए यह कर प्रशासकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे कर संग्रह और कर नियमों का लागू करने का अपना काम करते समय उन लोगों के लिए चीजों को सुगम बनाएं।

मंत्री ने कहा कि इसलिए मेरी गुजारिश है कि कर वसूलने की प्रक्रिया में महत्वाकांक्षी न बनें। अगर इसमें थोड़ी कमी आती है तो भी इसे बड़ी आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। सीतारमण ने 27 अगस्त को पुणे में कर अधिकारियों के साथ बैठक की। यह उनकी इस कड़ी में चौथी बैठक थी, जिसमें उन्होंने कर के मुद्दों पर बातचीत की और करदाताओं को आश्वस्त किया कि अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमियों को बिना किसी चिंता के काम करने की जरूरत है।

जीएसटी से जुड़े मामलों पर मंत्री ने खासतौर से कहा कि कृषि सामानों पर कर की दरों को घटाने पर कोई चर्चा नहीं की गई। घर खरीदारों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बैठक में इस पर चर्चा की गई। सरकार जल्द ही घर खरीदारों के लिए भी राहत भरे कदम की घोषणा करने वाली है, ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

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