1. You Are At:
  2. India TV
  3. पैसा
  4. बिज़नेस
  5. वित्त मंत्रालय का BUDGET से पहले गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल, कही ये बात

Finance Ministry का गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल, व्यय विभाग के वेतन वितरण संबंधी आदेश पर दिया स्पष्टीकरण

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है।

Bhasha Bhasha
Updated on: June 23, 2019 10:40 IST
Finance Ministry ने व्यय विभाग के वेतन वितरण संबंधी आदेश पर दिया स्पष्टीकरण - India TV Paisa

Finance Ministry ने व्यय विभाग के वेतन वितरण संबंधी आदेश पर दिया स्पष्टीकरण 

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने आम जनता को सावधान किया है कि वह इस आदेश को आगे प्रसारित नहीं करें क्योंकि यह गोपनीय प्रकृति का आदेश है और इस पर लागू विधि प्रावधानों के अंतर्गत मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय के अनुसार, पाया गया है कि वित्त मंत्रालय से व्यय विभाग से जुड़ा एक आंतरिक गोपनीय कार्यालय आदेश विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित हो रहा है।

यह भी पढ़ें : परंपरागत हलवा रस्म के साथ शुरू हुई Budget 2019 दस्तावेजों की छपाई, जानिए Halwa Ceremony के बारे में

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह बात ध्यान में आई है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से जुड़ा एक आंतरिक गोपनीय कार्यालय आदेश विभिन्न सोशल मीडिया मंचों में प्रसारित हो रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जून माह के वेतन वितरण से संबंधित उसका 18 जून 2019 का आदेश केवल व्यय विभाग से संबद्ध लेखा महानियंत्रक कार्यालय (सीजीए) और पीएफएमएस (Public Financial Management System) परियोजना प्रकोष्ठ कार्यालयों पर लागू है, ताकि लेखानुदान की सीमा से आगे बढ़ने से बचा जा सके। लेखानुदान सीमा से आगे बढ़ने से बचाव के चलते इस आदेश को जारी किया गया है जो अस्थायी प्रकृति का है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि समान्य जनता को पूर्व सूचना और चेतावनी दी जाती है कि वह इस आदेश को प्रचारित न करें, क्योंकि यह गोपनीय है और विधि संबंधी लागू प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 

यह भी पढ़ें : PM Modi ने बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक, Budget में दिख सकता है बड़ा असर

सूत्रों ने बताया कि 18 जून के आदेश में व्यय विभाग ने फैसला किया है कि समूह ए और बी श्रेणी के अधिकारियों का जून माह का वेतन 2019- 20 का पूर्ण बजट पारित होने के बाद जारी किया जायेगा। यह कदम सरकार के खर्च को संसद में पारित अंतरिम बजट की सीमाओं के भीतर रखने के लिये उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019- 20 का पूर्ण बजट लोकसभा में पांच जुलाई को पेश करेंगी। 

Write a comment