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वित्त मंत्री ने हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान, जानिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी, इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे।

India TV Business Desk India TV Business Desk
Updated on: September 14, 2019 17:00 IST
finance minister nirmala sitharaman- India TV Paisa

finance minister nirmala sitharaman

नई दिल्ली। सरकार ने सुस्ती से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए तीसरी बार बूस्टर डोज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्सपोर्ट और हाउसिंग सेक्टर समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई काबू में है और इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों पर कहा कि मंदी से निपटने की कोशिश जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी, इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स और ड्यूटी रिएंबर्समेंट योजना आगे बढ़ाई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की फेसलेस स्क्रूटनी की व्यवस्था नोटिफाई कर दी गई है, टैक्सपेयर को प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। गौरतलब है कि अर्थव्यस्था की सुस्ती दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण की ये हैं 10 बड़ी बातें 

असेसमेंट से जुड़े सभी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होंगे, टैक्सपेयर को प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना कोई भी कम्युनिकेशन मान्य नहीं होगा। आयकर के पुराने मामलों से जुड़े विवादों के सेटलमेंट के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

एक्पोर्ट के लिए किया बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक्सपोर्ट के लिए बड़ी घोषणा की। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। एमईआईएस (MEIS) 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह RoDTEP एक जनवरी से लागू होगा। नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा। बता दें कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS के तहत सरकार प्रॉडक्ट और देश के आधार पर शुल्क पर लाभ उपलब्ध कराती रही है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा। MSME के लिए IES रेट बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया।

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आयोजन वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा। जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टैक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सितंबर 2019 तक आईटीसी रिफंड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा। एक्सपोर्टर के लिए जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की व्यवस्था इसी महीने से इलेक्ट्रॉनिक की जाएगी। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स को कर्ज देने वाले बैंकों को ज्यादा इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इस पर सालाना 1700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्राथमिकता वाले सेक्टर के तहत एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 36,000 करोड़ से 68,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए जाएंगे। एयरपोर्ट और बंदरगाह पर एक्सपोर्ट में लगने के वाले समय को घटाकर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने कहा कि एक्सपोर्ट अवधि को कम करने के लिए मेगा प्लान। निर्यात की क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा। हम इसपर काम कर रहे हैं ताकि समयबद्ध तरीके से हम स्टैंडर्ड हासिल कर सकें। तय वक्त में स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय इसके लिए एक ग्रुप बनाएगा।

हाउसिंग सेक्टर के लिए हुआ ये बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है।

सरकार का रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान। ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो ना तो एनपीए में है, ना ही NCLT में फंसे हैं और साथ ही प्रोजेक्ट का काम करीब 60 फीसदी का पूरा हुआ है, ऐसे अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को अब सरकार पूरा करेगी। 10,000 करोड़ रुपए का फंड सरकार की तरफ से और लगभग 10,000 करोड़ रुपये अन्य सरकारी एजेंसी जैसे LIC, PSB लगाएंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग पर ECB गाइडलाइंस आसान होगी। 

छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी

सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कार्रवाई नहीं होगी। 25 लाख तक के डिफॉल्‍ट पर 2 बड़े अफसरों की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही उन्‍होंने कहा कि अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत हैं। सरकार ने टैक्स सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम  दशहरे से शुरू की जाएगी। अब सभी नोटिस सिस्टम के जरिए जारी हो रहे हैं। इसके अलावा असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आवंटन पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा। 

वित्त मंत्री ने कहा कि 19 सितंबर को पब्लिक सेक्टर बैंकों के चीफ से मुलाकात करूंगी और क्रेडिट फ्लो सिस्टम पर बात करूंगी। अगस्त में रिफॉर्म पर कई कदम उठाए गए है। बैंकिंग क्षेत्र में उठाए गए कदमों की असर दिख रहा है। बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है और क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा NBFC को मिला है। हमने पार्सल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति बढ़ा सकें।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत सुधर रही है, औद्योगिक उत्पादन की हालत भी सुधर रही है। आयात और रियल इस्टेट सेक्टर में लिए कदम उठाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई काबू में है, महंगाई दर अभी 4 फीसदी से नीचे है। बता दें कि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से अगस्त में खुदरा महंगाई दर जुलाई के 3.15 फीसदी से बढ़कर 3.21 फीसदी हो गई। बता दें कि आरबीआई का लक्ष्य महंगाई 4 फीसदी तक रखने है।

वित्त मंत्री ने कहाक कि फिक्स्ड इनवेस्टमेंट में काफी सुधार दिख रहा है। जुलाई के बाजट में हमने राजकोषीय घाटे का जिक्र किया था। एफडीआई फ्लो के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। अब तक इसमें सुधार ही हुआ है, अगस्त में इसमें काफी सुधार देखा गया है।

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