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ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट विस्तार में मदद करेगा फेसबुक, हर साल पांच करोड़ खर्च करने की योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल के साथ 100 वाईफाई साइट बनाने के लिए समझौता किया है।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Updated on: November 01, 2015 12:46 IST
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट विस्तार में मदद करेगा फेसबुक, हर साल पांच करोड़ खर्च करने की योजना- India TV Paisa
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट विस्तार में मदद करेगा फेसबुक, हर साल पांच करोड़ खर्च करने की योजना

नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल के साथ 100 वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए समझौता किया है। फेसबुक इस योजना पर सालाना 5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसकी जानकारी बीएसएनएल के चेयरमैन और एमडी अनुपम श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने कहा, फेसबुक ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत के गांवों में 100 वाई-फाई हॉटस्पॉट के प्रायोजन के लिए हमारे साथ समझौता किया है। फेसबुक हर हॉटस्पॉट के लिए सालाना पांच लाख रुपए का भुगतान बीएसएनएल को करेगा। Shocking: Facebook, Google और WhatsApp से चोरी होती है आपकी पर्सनल डिटेल, Avast का खुलासा

श्रीवास्तव ने कहा, समझौते के तहत हम 25 हॉटस्पॉट पहले ही स्थापित कर चुके हैं। फेसबुक केवल उन्हें प्रायोजित कर रही है, वह किसी तरह की राजस्व हिस्सेदारी नहीं करेगी। क्वाड जेन इन हॉटस्पॉट को स्थापित करेगी और बिक्री का काम देखेगी। बीएसएनएल व क्वाडजेन के बीच राजस्व हिस्सेदारी मॉडल है। फेसबुक से इस बारे में टिप्पणी नहीं मिल सकी। बीएसएनएल और फेसबुक के बीच समझौता तीन साल के लिए है जिसे दो और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। Strategy – अब फेसबुक ब्रेकिंग न्यूज के लिए भी करेगा ‘Notify’, Video प्लेटफॉर्म बनाने की भी तैयारी

सांसदों ने भी उन गांवों में वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने में रुचि दिखाई है जिन्हें उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। श्रीवास्तव ने कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रवि शंकर प्रसाद, नजमा हेपतुल्ला, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन उन गांवों में वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए बीएसएनएल बैंडविड्थ को प्रायोजित कर रहे हैं। बीएसएनएल एमपीलैड योजना के तहत इस मॉडल के बारे में सांसदों से संपर्क साधा है और 50 से अधिक सांसदों ने इस बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

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