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सरकार 1मई को जारी करेगी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट, सुधारों पर दिया जाएगा ध्‍यान

केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: April 26, 2018 14:13 IST
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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी। अमेरिकी उद्योग मंडल एमचैम की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए सुंदरराजन ने कहा कि नई पॉलिसी सुधार केंद्रित होगी। हमें उम्मीद है कि आप इसे एक मई को देख सकेंगे। यह निवेशक अनुकूल होगी और इसमें अनुपालन की लागत कम होगी।  

सचिव ने कहा कि प्रस्तावित नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी (एनटीपी) 2018 को सार्वजनिक टिप्प्णियों के लिए 15-20 दिन रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे इन्‍नोवेशन बढ़ेगा। यह मेक इन इंडिया पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक टिप्पणियां आने के बाद दूरसंचार विभाग अंतर मंत्रिस्तरीय विचार-विमर्श शुरू करेगा। उसके बाद पॉलिसी को मंत्रिमंडल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 

ट्राई की संशोधित एसएमपी परिभाषा पर टीडीसैट की रोक 

दूरसंचार न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने बाजार बिगाड़ू कीमतों को लेकर ​ट्राई के एक आदेश पर रोक लगा दी जिसे पुरानी कंपनियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने अपने आदेश में खंडवार पेशकशों की सूचना देने व बाजार बिगाड़ू कीमतों के लिए महत्वपूर्ण बाजार अधिकार जांचने की नई परिभाषा संबंधी ट्राई के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। 

हालांकि टीडीसैट ने कहा है कि वह विश्लेषण के लिए ‘खंडवार’ रियायतों या छूटों का ब्यौरा मांग सकता है। न्यायाधिकरण का कहना है कि हालांकि इसके आधार पर कोई जुर्माना उसके आगामी आदेश तक नहीं लगाया जाए। टीडीसैट ने भारती एयरटेल व आइडिया सेल्यूलर की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश में यह व्यवस्था दी। 

खंडवार पेशकशों से आशय उन शुल्क दर योजनाओं से है जो कंपनियां अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पेश करती हैं। टीडीसैट ने कहा है, सम्बद्ध आदेश के खुलासा जरूरतों व महत्वपूर्ण बाजार भागीदार (एसएमपी) परिभाषा से जुड़े प्रावधानों पर रोक लगाई जाती है। आइडिया व एयरटेल ने ट्राई के 16 फवरी 2018 के आदेश को टीडीसैट में चुनौती दी है। 

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