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PM मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के 57 लाख लाभार्थियों को लिखा खास पत्र, आज लॉन्च होगी योजना

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की महात्‍वाकांक्षी योजना आयुष्‍मान भारत बीमा कार्यक्रम के तहत झारखंड के लगभग 57 लाख लाभार्थियों को दो पन्‍ने का एक खास पत्र भेजा है

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: September 23, 2018 10:25 IST
पीएम मोदी पत्र लिखते हुए। - India TV Paisa
Photo:PM MODI WRITTEN LATTER

पीएम मोदी पत्र लिखते हुए।

नई दिल्‍ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की महात्‍वाकांक्षी योजना आयुष्‍मान भारत बीमा कार्यक्रम के तहत झारखंड के लगभग 57 लाख लाभार्थियों को दो पन्‍ने का एक खास पत्र भेजा है, जिसमें इस कार्यक्रम की महत्‍ता और फायदों के बारे में बताया गया है। उल्‍लेखनीय है कि प्रधान मंत्री मोदी आज रविवार को झारखंड से ही इस योजना की शुरुआत करेंगे।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार देश भर के 10.74 करोड़ लाभार्थियों को इसी तरह के पत्र भेजेगी। इस पत्र में मोदी का एक फोटोग्राफ भी होगा। अधिकारी ने कहा कि झारखंड के 57 लाख परिवारों को रविवार की सुबह यह पत्र मिल सकता है।

 पीएम मोदी द्वारा लिखे गए इस पत्र में यह कहा गया है कि लाभांवित परिवार अपने इलाके और देशभर के किसी भी हिस्से में योजना में दर्ज सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खास रूप से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुझे उम्मीद है कि आपको खर्च एवं परेशानियों की चिंता किए बिना उचित उपचार प्राप्त होगा।  

आयुष्‍मान भारत-राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना के जरिये सरकार का लक्ष्‍य 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक स्‍वास्‍थ्‍य बीमा उपलब्‍ध कराना है। इस योजना का पहले नाम प्रधान मंत्री जन आरोग्‍य अभियान था।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के नवीनतक आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत गरीबी और वंचित ग्रामीण परिवारों को लक्षित किया जाएगा। एसईसीसी डाटाबेस में उल्‍लेखित वंचित मानदंड के आधार पर लाभार्थियों की पात्रता का निर्णय किया जाएगा।

कोई योजना से वंचित न रह जाए यह सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। अभी तक 31 राज्‍य और केंद्रित शासित प्रदेश केंद्र इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता कर चुके हैं।

तेलंगाना, उड़ीसा, दिल्‍ली, केरल और पंजाब ने इस कार्यक्रम के लिए अभी केंद्र सरकार के साथ समझौता नहीं किया है। इसलिए इन राज्‍यों में यह कार्यक्रम तब तक लागू नहीं हो सकता, जब‍ तक राज्‍य केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर नहीं कर लेते।   

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