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राफेल मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता को अनिल अंबानी की कंपनी ने भेजा नोटिस, बयानबाजी से दूर रहने को कहा

राफेल मुद्दे पर उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों ने कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल को नोटिस भेजा है

Manoj Kumar Manoj Kumar
Published on: August 22, 2018 12:02 IST
Congress Spokesperson Jaiveer Shergill receives notice from Anil Ambani on Rafale issue- India TV Paisa

Congress Spokesperson Jaiveer Shergill receives notice from Anil Ambani led companies on Rafale issue

नई दिल्ली। राफेल मुद्दे पर उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों ने कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल को नोटिस भेजा है। नोटिस में जयवीर शेरगिल को राफेल मुद्दे पर बयानबाजी से दूर रहने के लिए कहा गया है, साथ में यह भी कहा गया है कि नोटिस का पालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस डिफेंस और रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर की तरफ से भेजा गया है।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा राफेल डील को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर जवाब देते हुए सोमवार को रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में राहुल को संबोधित करते हुए अनिल ने लिखा था कि कुछ कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदियों ने इस मुद्दे पर अपने दुर्भावनापूर्ण निहित स्वार्थों के चलते कांग्रेस को गुमराह किया है और उसे इस डील के बारे में गलत जानकारी दी है। अनिल अंबानी ने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक और पत्र लिख कर कहा है कि उनके प्रति दुर्भावना रखने वाले कुछ निहित स्वार्थी तत्वों और कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्वियों द्वारा इस सौदे पर कांग्रेस पार्टी को गलत, भ्रामक और भटकाने वाली जानकारी दी जा रही है। 

अंबानी ने इससे पहले दिसंबर में इस मुद्दे पर गांधी को पहली बार पत्र लिखा था। समूह की ओर से आज जारी एक बयान के अनुसार अंबानी ने ताजा पत्र में कहा है कि भारत जो 36 राफेल जेट विमान फ्रांस से खरीद रहा है उन विमानों के एक रुपए  मूल्य के एक भी कलपुर्जे का विनिर्माण उनके समूह द्वारा नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। गांधी का कहना है कि मौजूदा सरकार राफेल विमानों के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में तय कीमत से कहीं अधिक मूल्य चुका रही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस सौदे में बदलाव सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए किया है।

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