कुमार ने कहा कि सरकार संभावित निवेशकों को यह संदेश देना चाहती है कि वाणिज्यिक कोयला नीलामी का मकसद राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि सतत और दक्ष खनने को प्रोत्साहन देना है। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने का नहीं है। इसके पीछे पैसा कमाने का विचार नहीं है। ऐसे में हम जो भी मॉडल बनाएंगे, हम उसे इस तरीके से बनाएंगे कि उद्देश्य हासिल हों और कोयला कीमतें नीचे आएं। कोयला खान विशेष प्रावधान कानून, 2015 के तहत सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों को वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति दे सकती है।
