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रिलायंस जियो 6 महीने में लगाएगी 45,000 मोबाइल टावर, कॉल ड्रॉप में आएगी कमी

जियो की कॉल बड़ी संख्या में ड्रॉप हो रही हैं। इसी को देखते हुए कंपनी ने अगले 6 महीने में 45,000 मोबाइल टावर लगाने का फैसला लिया है।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Published on: November 02, 2016 21:17 IST
रिलायंस जियो 6 महीने में लगाएगी 45,000 मोबाइल टावर, कॉल ड्रॉप में आएगी कमी- India TV Paisa
रिलायंस जियो 6 महीने में लगाएगी 45,000 मोबाइल टावर, कॉल ड्रॉप में आएगी कमी

नई दिल्ली। रिलायंस जियो की सिम लेने के लिए पहले लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद जनिको सिम मिल गया है वह सिर्फ इंटरनेट ही इस्तेमाल कर पा रहे है। दरअसल पर्याप्त मात्रा में इंटरकनेक्शन नहीं मिलने के कारण जियो की कॉल बड़ी संख्या में ड्रॉप हो रही हैं। इसी को देखते हुए कंपनी ने अगले 6 महीने में 45,000 मोबाइल टावर लगाने का फैसला लिया है।

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4 साल में एक लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी

सूत्रों ने बताया, ‘टेलिकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग में रिलायंस जियो ने कहा कि वह अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए छह महीने में 45,000 मोबाइल टावर लगाएगा। कंपनी का कहना है कि वह अगले 4 साल में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नए टावर लगाने की योजना भी उस इनवेस्टमेंट का ही एक हिस्सा है।’

देश भर में 2.82 लाख बेस स्टेशन किया तैयार

  • सूत्र ने बताया कि रिलायंस जियो ने मंत्री को बताया कि वह पहले ही 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है।
  • इन पैसों से देश भर में 2.82 लाख बेस स्टेशन स्थापित किया गया है।
  • इसके जरिए कंपनी 18,000 से ज्यादा शहरों और 2 लाख गांवों को कवर करेगी।
  • सूत्र के मुताबिक, ‘जियो ने कहा कि वह ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है।
  • इंटरकनेक्टिविटी के मामले में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया से सहयोग न मिलने के कारण कॉल कटने की दर ज्यादा हो गई है।’
तस्वीरों में देखें रिलायंस जियो के ऑफर्स

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मौजूदा कंपनियां नहीं कर रही सहयोग

  • इंटरकनेक्टिविटी पर वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया की ओर से रिलायंस जियो को सहयोग नही मिल रहा।
  • इसकी शिकायत पर पिछले दिनों ट्राई ने इन कंपनियों पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।
  • इस मामले को सुलझाने के लिए मंगलवार को ट्राई की ओर से बुलाई गई।
  • बैठक में भी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने हिस्सा लिया।
  • तीनों कंपनियों ने इस मसले पर अपनी राय रखी और जुर्माने की सिफारिश का विरोध किया।
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